मुंबई | माहितीच्या अधिकारावर निर्बंध आणणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला अखेर मोठा धक्का बसला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संघटना आणि नागरिकांच्या तीव्र विरोधानंतर शासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या वादग्रस्त नियमांपासून माघार घेतल्याने पारदर्शक प्रशासनाच्या लढ्याला मोठे यश मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
यापूर्वी शासनाने जारी केलेल्या नियमांमध्ये “एका अर्जात एकच विषय”, अभिलेख तपासणीवरील निर्बंध आणि इतर काही अटींमुळे माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसत असल्याची टीका होत होती. या नियमांविरोधात राज्यभर आंदोलन, निवेदने आणि न्यायालयीन लढ्याची तयारी सुरू झाली होती.
वाढत्या जनदबावानंतर शासनाने अखेर भूमिका बदलत संबंधित वादग्रस्त निर्णय मागे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी याचे स्वागत करत “हा लोकशक्तीचा विजय आणि पारदर्शक लोकशाहीचा सन्मान” असल्याचे म्हटले आहे.
कायदेशीर मुद्दे
माहितीचा अधिकार हा माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत नागरिकांना मिळालेला वैधानिक अधिकार आहे.
या अधिकारावर अनावश्यक प्रशासकीय निर्बंध घालणारे नियम मूळ कायद्याशी विसंगत असल्याचा आक्षेप अनेक तज्ज्ञांनी नोंदवला होता.
शासनाने वादग्रस्त नियम मागे घेतल्याने नागरिकांचा माहिती मिळवण्याचा अधिकार अधिक सक्षम राहणार आहे.
पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात माहितीचा अधिकार हे प्रभावी शस्त्र असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
जनतेचा विजय – लोकशाहीचा विजय
माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक संघटना आणि जागरूक नागरिकांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे शासनाला निर्णयाचा पुनर्विचार करावा लागला. त्यामुळे हा केवळ एखाद्या संघटनेचा नव्हे, तर लोकशाही, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचा विजय असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
टीप: बातमीत “शासनाने माघार घेतली” हा उल्लेख संबंधित नवीन शासन निर्णय/अधिसूचनेच्या आधारे करावा. जर तुमच्याकडे माघारीचा नवीन शासन आदेश असेल, तर तो जोडल्यास त्याचा संदर्भ देऊन आणखी भक्कम कायदेशीर बातमी तयार करून देऊ शकतो.
