सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक दणका! भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी RTI पासून सूट देण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर; चौकशी संस्थांनाही माहिती द्यावीच लागणार

नवी दिल्ली | विशेष प्रतिनिधी

देशातील भ्रष्टाचार लपविण्याच्या प्रवृत्तीला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा कायदेशीर दणका देत माहिती अधिकार कायद्याला (RTI) अधिक बळ दिले आहे. Special Police Establishment (SPE) विरुद्ध कामता प्रसाद मिश्रा व इतर (Criminal Appeal No. 3743/2024) या प्रकरणात १५ जून २०२६ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करणाऱ्या संस्थांना केवळ अधिसूचना काढून RTI कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश शासनाची २५ ऑगस्ट २०११ ची अधिसूचना बेकायदेशीर ठरवून रद्द करत स्पष्ट केले की, SPE ही गुप्तचर किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था नसून तिचे मुख्य कार्य भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यांची चौकशी करणे आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना माहिती अधिकार कायद्यापासून सूट देता येत नाही.

या निर्णयामुळे देशभरातील भ्रष्टाचारविरोधी चौकशी संस्थांना पारदर्शकतेच्या चौकटीत काम करावे लागणार असून, माहिती नाकारण्यासाठी “आम्ही RTI च्या बाहेर आहोत” हा बहाणा चालणार नाही. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीत उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायदेशीर जबाबदारी वाढविणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

महाराष्ट्रासाठी या निर्णयाचे परिणाम

• भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती मिळविण्याचा नागरिकांचा अधिकार अधिक मजबूत झाला.
• चौकशी संस्थांकडून माहिती नाकारताना कायदेशीर कारणे स्पष्ट करावी लागतील.
• RTI कार्यकर्ते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी प्रभावी कायदेशीर आधार मिळाला.
• शासन आणि चौकशी यंत्रणांवर जनतेपुढे अधिक उत्तरदायी राहण्याची जबाबदारी वाढली.

कायदेशीर संदेश स्पष्ट आहे — भ्रष्टाचारावर पडदा टाकण्यासाठी RTI कायद्याचा गैरवापर सहन केला जाणार नाही. चौकशी संस्था कायद्यापेक्षा मोठ्या नाहीत आणि जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर प्रशासकीय अधिसूचनांद्वारे गदा आणता येणार नाही, हा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येक नागरिकासाठी हा निर्णय एक प्रभावी कायदेशीर शस्त्र ठरणार असून, शासनाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अधिक बळकट होणार आहे.