उच्चशिक्षित उमेदवारांना डावलून अल्पशिक्षित महिलेची परिचरपदी निवड?; हिवरा (संगम) येथील भरतीवर प्रश्नचिन्ह

महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे

महागाव तालुक्यातील हिवरा (संगम) येथील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रातील अंशकालीन (स्त्री) परिचर पदाच्या भरती प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेण्यात आला असून, पात्र व उच्चशिक्षित उमेदवारांना डावलून अल्पशिक्षित महिलेची निवड करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी संबंधित उमेदवारांनी केली आहे.

पीडित उमेदवार योगिता राजदीप हरणे यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी (यवतमाळ) तसेच गटविकास अधिकारी, महागाव यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, नियमांचे उल्लंघन आणि अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तक्रारीनुसार, हिवरा (संगम) आरोग्य उपकेंद्रासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनंतर अनेक पात्र व उच्चशिक्षित महिला उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र त्यांच्या अर्जांचा योग्य विचार न करता केवळ नववी उत्तीर्ण असलेल्या एका उमेदवाराची निवड करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निवड प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार व वशिलेबाजी झाल्याचाही आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

जाहिरातीपूर्वीच शिफारसपत्र?

या प्रकरणातील आणखी एक बाब चर्चेचा विषय ठरली आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य विभागाने संबंधित पदाची जाहिरात ८ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासकांनी संबंधित उमेदवाराला ७ मार्च २०२६ रोजीच शिफारसपत्र दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

चौकशीची मागणी

तक्रारदारांनी संपूर्ण भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून नियमबाह्य बाबी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी आणि निवड प्रक्रिया रद्द करून पात्र उमेदवाराला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

निवड रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा

पीडित उमेदवार योगिता राजदीप हरणे यांनी सांगितले की, “झालेली अन्यायकारक निवड तातडीने रद्द करून पात्र आणि स्थानिक उमेदवाराला न्याय द्यावा. अन्यथा आरोग्य विभागाच्या या कथित अनियमिततेविरोधात संवैधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.”

दरम्यान, या प्रकरणाबाबत संबंधित आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत किंवा निवड प्रक्रियेशी संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. ती उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.