पोलीस ठाण्यातील व्हिडिओ चित्रीकरणाला ‘ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट’ लागू होत नाही; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

उपशीर्षक :
सरकारी कार्यालयातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग म्हणजे हेरगिरी नव्हे; गुन्हा रद्द करत उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले कायद्याचे स्वरूप

नागपूर

पोलीस ठाण्यात मोबाईलद्वारे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेला Official Secrets Act, 1923 अंतर्गत गुन्हा नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ पोलीस ठाण्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्यामुळे संबंधित व्यक्तीवर ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्टच्या कलम 3 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही.

क्रिमिनल ॲप्लिकेशन (APL) क्र. 615/2021 मध्ये न्यायमूर्ती मनीष पितळे व व्हॅल्मिकी एस. ए. मेनेझिस यांच्या खंडपीठाने 26 जुलै 2022 रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, Official Secrets Act हा देशाच्या सुरक्षा, संरक्षण व्यवस्था, प्रतिबंधित स्थळे (Prohibited Places) आणि शत्रूराष्ट्राला उपयोगी ठरणारी गुप्त माहिती यांच्याशी संबंधित आहे. सामान्य पोलीस ठाणे हे या कायद्यातील “प्रतिबंधित स्थळ” म्हणून समाविष्ट नाही. त्यामुळे केवळ पोलीस ठाण्यातील व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला हेरगिरीचे स्वरूप देता येत नाही.

न्यायालयाने यापूर्वीच्या Satvik Vinod Bangre विरुद्ध State of Maharashtra या निर्णयाचाही आधार घेत, अशा प्रकारच्या प्रकरणात ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट लागू होत नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना महत्त्वाचा संदेश मिळाला असून, कोणत्याही प्रकरणात ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्टचा वापर करण्यापूर्वी त्यातील आवश्यक कायदेशीर घटक (Ingredients of Offence) प्रत्यक्षात अस्तित्वात आहेत का, याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

कायदा तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा असून, कठोर कायद्यांचा अतिरेक करून वापर करता येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच कोणताही गंभीर फौजदारी गुन्हा नोंदविताना संबंधित कायद्याच्या अटी व निकष पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे.