धार्मिक ईदगाह मैदान निधी गैरव्यवहार प्रकरण: संविधानाच्या ‘कलम १४’ नुसार समान न्यायाची प्रतीक्षा; दोषींना पाठबळ देणारे ‘ते’ अदृश्य हात कोणाचे?

​
​हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम):
भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला पारदर्शक प्रशासन आणि न्यायाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, हिमायतनगर येथील धार्मिक ईदगाह मैदान बांधकामात झालेला ‘डबल बजेट’चा भ्रष्टाचार या घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली करणारा ठरत आहे. या प्रकरणी सर्व पुरावे समोर असूनही, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही फौजदारी कारवाई न होणे, हे लोकशाहीसाठी दुर्दैवी आहे.
​प्रशासकीय पारदर्शकतेचा अभाव
​संविधानातील ‘माहितीचा अधिकार’ (RTI) आणि पारदर्शकतेच्या नियमानुसार, सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया कुठे आणि कसा खर्च झाला, याचा हिशोब जनतेला मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, ईदगाह मैदानाच्या कामात दोनदा निधी उचलून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. या प्रकरणाची तक्रार होऊन अनेक महिने उलटले, तरीही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर मौन पाळणे, हे संशयास्पद आहे.
​राजकीय हस्तक्षेप आणि कायद्याची अडवणूक
​कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, असे संविधान सांगते. परंतु, या प्रकरणात एका बड्या राजकीय नेत्याच्या हस्तक्षेपामुळे कारवाईला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी कायद्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. जर कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने जनतेच्या पैशाची लूट केली असेल, तर त्यांच्यावर भादंवि (IPC) च्या कलमान्वये गुन्हे दाखल होणे हा त्यांचा घटनात्मक हक्क हिरावून घेण्यासारखे आहे.
​लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आता आक्रमक
​प्रशासनाने आतापर्यंत या प्रकरणाचा खुलासा केलेला नाही. संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करत, आता पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते या भ्रष्टाचाराचा पाठपुरावा करत आहेत. “जोपर्यंत शेवटच्या पैशाचा हिशोब लागत नाही आणि दोषींना शिक्षा मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील,” असा निर्धार नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.