पंचायत समिती महागाव भूमिपूजन वादाच्या भोवऱ्यात मंत्री दौरा रद्द? बहिष्कार, गोंधळ आणि घाईघाईतील नारळफोडीची चर्चा

महागाव प्रतिनिधी | संजय नागरगोजे
पंचायत समिती महागावच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या भूमिपूजन सोहळ्याभोवती वादाचे वादळ निर्माण झाले आहे. सुमारे ३ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या इमारतीच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात अधिकृत शासकीय पत्रिका नसल्याने गोंधळ उडाला. परिणामी मंत्री महोदयांचा दौरा रद्द झाल्याची चर्चा रंगली, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी बहिष्कार जाहीर केला.
कार्यक्रमात घाईघाईने ‘पळता पळता नारळ फोडून’ भूमिपूजन केल्याचे सूत्र सांगतात. पत्रकारांनाही अधिकृत निमंत्रण नसल्याने त्यांनीही बहिष्कार टाकल्याची चर्चा आहे. शासकीय पत्रिका नसल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.
पत्रिकेवर पालकमंत्री संजय राठोड यांचे नाव व फोटो नसल्याने नाराजी व्यक्त झाली. तसेच हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आणि वाशिमचे खासदार संजय देशमुख यांचाही उल्लेख नसल्याने प्रश्न उपस्थित झाले.
दरम्यान, कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात स्थानिक आमदार किसान वानखेडे व भाजप पदाधिकारी नितीन भुतडा यांच्याकडून समन्वयाचा अभाव दिसून आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
📦 वादाचे १२ ठळक मुद्दे (बॉक्स आयटम)
३ कोटी ४२ लाखांचा निधी — जिल्हा परिषद सहाय्यक अनुदानातून मंजुरी.
अधिकृत शासकीय पत्रिका नाही — प्रशासनाकडून प्रसिद्धी अभाव.
राजकीय पक्षाकडून पत्रिका प्रसिद्ध — कार्यक्रमाच्या अधिकृततेवर प्रश्न.
पालकमंत्री संजय राठोड यांचे नाव–फोटो नाही — कार्यकर्त्यांत नाराजी.
खासदार नागेश पाटील व संजय देशमुख यांचा उल्लेख नाही — मतदारसंघ अर्धा-अर्धा असूनही वगळले.
मंत्र्यांचा दौरा रद्द? — अधिकृत पत्रिका नसल्याने चर्चा.
विरोधकांचा बहिष्कार — राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार गटाची भूमिका.
घाईघाईत भूमिपूजन? — ‘पळता पळता नारळ’ फोडल्याची चर्चा.
पत्रकारांना निमंत्रण नाही — पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह.
२६% बिलोमध्ये ठेका — एवढ्या कमी दरात गुणवत्तेची शंका.
ठेकेदार निवडीची प्रक्रिया अस्पष्ट — निकष जाहीर नाहीत.
प्रशासनाची अधिकृत भूमिका प्रलंबित — स्पष्टीकरणाची प्रतीक्षा.
🗳️ राजकीय संदेश (संक्षेपात)
श्रेयवादाची चढाओढ — शासकीय कामाचे राजकीय भांडवल करण्याची स्पर्धा.
समन्वयाचा अभाव उघड — पालकमंत्री व खासदार वगळल्याने अंतर्गत मतभेद स्पष्ट.
अधिकृततेपेक्षा प्रतिमेला प्राधान्य? — शासकीय पत्रिकेविना कार्यक्रम.
विरोधकांना एकत्र येण्याची संधी — बहिष्कारातून सरकारवर दबाव.
स्थानिक शक्तीप्रदर्शन — कार्यक्रम “आपला” असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न.
गुणवत्तेचा मुद्दा राजकारणात — २६% बिलोमुळे कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह.