शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणांचा अभ्यास : दिल्लीहून आलेल्या संशोधकांची दगडथर-महागाव भेट
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
मागील तीन वर्षांत सहा शेतकरी आत्महत्या आणि वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे वाढलेले संकट लक्षात घेता महागाव तालुक्यातील दगडथर परिसर अभ्यासासाठी निवडण्यात आला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागील कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी दिल्लीहून आलेल्या संशोधकांच्या टीमने येथे भेट देत माहिती संकलन सुरू केले आहे.
या अभ्यासासाठी अखिल भारतीय किसान सभा केंद्रीय वर्किंग कमिटीचे सदस्य कॉ. निधीश विल्लाट तसेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ येथील पीएचडी स्कॉलर कॉ. अंबिका सुभाष (दोघेही मूळ केरळचे) यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. दोघेही अर्थशास्त्र विषयातील संशोधक असून त्यांनी अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा केली.
१६ तारखेला दगडथर येथे ममता निलेश जाधव यांच्यासह आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना भेट देण्यात आली. कुटुंबीयांशी संवाद साधत आत्महत्येमागील सामाजिक, आर्थिक व मानसिक कारणांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. तसेच अस्वलाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी होऊन कायमस्वरूपी अंधत्व आलेल्या शेतकरी उत्तम खराटे यांचीही भेट घेऊन त्यांच्या परिस्थितीची माहिती घेतली.
दुसऱ्या दिवशी महागाव तालुक्यातील अंबोडा येथे ‘अमृत पॅटर्न’मुळे प्रसिद्ध असलेले शेतकरी अमृतराव देशमुख यांची भेट घेण्यात आली. कापूस उत्पादन आणि उत्पन्न यामध्ये समतोल कसा साधता येईल, यावर सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी कॉ. जितेंद्र चोपडे (बुलढाणा), कॉ. डी. बी. नाईक, कॉ. देविदास मोहकर, कॉ. पांडुरंग मुडे, कॉ. अरविंद राठोड, कॉ. अशोक महाराज, कॉ. मदन राठोड, कॉ. सचिन जाधव, कॉ. राम राठोड यांच्यासह किसान सभेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
हा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्राचा अहवाल पी. सुंदरय्या मेमोरियल ट्रस्ट यांच्याकडे सादर करण्यात येणार असून पुढे तो केंद्र सरकारकडे सुपूर्त केला जाणार आहे. या अहवालाच्या आधारे देशातील शेतकरी धोरण ठरविण्यास मदत होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
किसान सभा स्वतंत्र कृषी अभ्यासाच्या माध्यमातून पर्यायी धोरण तयार करून जनआंदोलन उभे करण्याचे काम करत असते. तसेच ज्या राज्यांत डाव्या विचारसरणीची सरकारे आहेत, तेथे अशा अहवालांच्या आधारे कायदे करून शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे मत कॉ. डी. बी. नाईक यांनी व्यक्त केले.
दरम्यान, केरळ राज्यात शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा उल्लेख करत ‘केरळ मॉडेल’ देशभर चर्चेत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अशा दीर्घकालीन सकारात्मक परिणामांसाठी शास्त्रशुद्ध अहवालांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
