महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
पंचायत समिती महागाव येथील कनिष्ठ अभियंता प्रवीण सलामे यांच्या विरोधातील गंभीर तक्रारींवर अखेर जिल्हा परिषद यवतमाळ प्रशासनाने हालचाल सुरू केली असून, दोन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या चौकशा होऊन संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्याच्या चर्चा असल्याने “चौकशीपुरतेच मर्यादित न राहता ठोस कारवाई कधी होणार?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
महागाव तालुका शासकीय कंत्राटदार संघटनेने दिलेल्या तक्रार अर्जानंतर आणि 16 मार्च 2026 रोजी प्रसारमाध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली. जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलिन होत असल्याची नोंद करून गट विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपअभियंता यांच्या सदस्यत्वाखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, हा प्रश्न केवळ चौकशीपुरता मर्यादित नसून संबंधित अभियंत्याविरुद्ध यापूर्वीही विविध प्रकरणांमध्ये चौकशा होऊन दोष आढळल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. तरीदेखील कठोर प्रशासकीय किंवा फौजदारी कारवाई का करण्यात आली नाही, याबाबत प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे “चौकशी हा केवळ वेळकाढूपणा आहे का?” असा संशयही व्यक्त होत आहे.
स्थानिक स्तरावर विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या या प्रकरणामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अधिकारी वारंवार दोषी ठरत असतील, तर केवळ चौकशीवर थांबणे योग्य आहे का, की थेट गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे, यावर आता प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक झाले आहे.
नव्या चौकशी समितीकडून निष्पक्ष अहवाल सादर होतो का आणि त्यानंतर प्रशासन खरोखरच कठोर निर्णय घेते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
