जि.प. कनिष्ठ अभियंत्यावर गंभीर आरोप; कार्यालयात मद्यप्राशन, १५ व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये अनियमिततेचा संशय उपशीर्षक :

कार्यालयातच ‘पार्टी’चे फोटो समोर; मालमत्तेबाबत चौकशीची मागणी – माहिती अधिकारातून माहिती न मिळाल्याने प्रश्नचिन्ह
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यातील जिल्हा परिषदेत कार्यरत कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मनोहर सलामे यांच्यावर गंभीर आरोप समोर आले आहेत. शासकीय कार्यालयातच मद्यप्राशन करून गैरवर्तन केल्याचे तसेच १५ व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
आमच्या प्रतिनिधीकडे उपलब्ध झालेल्या छायाचित्रांनुसार संबंधित अधिकारी कार्यालयीन वेळेत मद्यप्राशन करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे शासकीय कार्यालयाच्या शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अनियमिततेचे आरोप नेमके काय?
१५ व्या वित्त आयोगातील कामांमध्ये कथित अनियमितता
कामांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय
चौकशी अहवालात काही बाबी समोर आल्याची चर्चा
मालमत्ता वाढीवर संशय
संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या संपत्तीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
RTI मध्ये माहिती नाकारली?
या प्रकरणी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) संबंधित कामांची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, अपील करूनही अद्याप पूर्ण माहिती उपलब्ध झाली नसल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
कार्यालयातच ‘पार्टी’चा आरोप
संबंधित अधिकारी कार्यालयीन वेळेतच मद्यप्राशन करत असल्याचा आरोप असून, याबाबतचे फोटो समोर आल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
वरिष्ठांची भूमिका संशयात
इतके गंभीर आरोप समोर येऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नागरिकांचा सवाल
“जर शासकीय कार्यालयातच अशा प्रकारे गैरप्रकार होत असतील, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुठे मागायचा?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
कारवाईची मागणी
संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी
संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी
मालमत्तेची चौकशी करून उत्पन्नाच्या स्रोतांची तपासणी करावी
निष्कर्ष :
महागाव तालुक्यातील या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. आता जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे.