काम न करता काढली बिले; घानमुख ग्रामपंचायतीतील गैरप्रकारात प्रवीण सलामे व पाच जणांवर फौजदारी गुन्ह्याची मागणी

महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यातील घानमुख ग्रामपंचायतीत विकासकामे न करताच शासनाच्या निधीची बिले काढून लाखो रुपयांचा अपहार केल्याचा गंभीर प्रकार चौकशीत उघडकीस आला असून या प्रकरणात कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मनोहर सलामे यांच्यासह इतर पाच जणांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जोरदार मागणी पुढे आली आहे. या प्रकरणामुळे पंचायत समिती महागावच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
घानमुख येथील रहिवासी राम उत्तम जाधव यांनी सेवोत्तम लोकशाही दिन अॅपवर दिनांक २ मार्च २०२६ रोजी लोकशाही दिन अर्ज क्रमांक YTML२६०३१२६९४०३२८० द्वारे सविस्तर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत ग्रामपंचायत घानमुखमध्ये प्रत्यक्षात कोणतीही विकासकामे न करता शासनाच्या निधीतून बिले काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकारात कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मनोहर सलामे व इतर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या आधीही तक्रारकर्त्यांनी दिनांक १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी याच संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीनंतर पंचायत समिती महागावच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे. या चौकशी अहवालात ग्रामपंचायत घानमुखचे तत्कालीन सचिव एस. पी. टारफे यांना दोषी ठरवून निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच तत्कालीन सचिव अशोक हजारे यांचाही अहवालात उल्लेख असून ते यापूर्वीच निलंबित आहेत व अद्याप त्यांची पुनर्नियुक्ती झालेली नाही.
दरम्यान या प्रकरणात पुढील विभागीय कारवाईसाठी पंचायत समिती महागावचे गट विकास अधिकाऱ्यांना एस. पी. टारफे व अशोक हजारे यांच्याविरुद्ध विभागीय खाते चौकशी सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तक्रारकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात कनिष्ठ अभियंता प्रवीण मनोहर सलामे यांच्यासह इतर पाच जण चौकशीत दोषी आढळल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे प्रवीण सलामे हे मागील सुमारे दहा वर्षांपासून पंचायत समिती महागाव येथे कार्यरत असून या काळात त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती जमविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेची व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
घानमुख ग्रामपंचायतीतील या कथित गैरप्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर संतापाची लाट उसळली असून शासनाच्या निधीचा अपहार करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. आता प्रशासन या प्रकरणात नेमकी कोणती कठोर कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.