कोर्टाच्या आदेशामुळे सरपंचांचे स्वप्न भंग यवतमाळ जिल्ह्यात ९८० ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक नियुक्तीची प्रक्रिया वेगात

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यासह यवतमाळ जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचा सरपंचांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्या ठिकाणी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. मात्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे या अपेक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिल्यामुळे कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांना प्रशासकपदी नियुक्त करता येणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, सरपंचांचे प्रशासक बनण्याचे स्वप्न भंगले आहे.
९८० ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक
यवतमाळ जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ९८० ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
महागाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला असून, तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय व्यवस्था उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. यापूर्वी काही ठिकाणी माजी सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र न्यायालयीन स्थगितीमुळे तो मार्ग बंद झाला आहे.
राजकीय समीकरणांवर परिणाम
सरपंचांना प्रशासकपदी संधी मिळेल, या अपेक्षेने काही ठिकाणी राजकीय हालचाली वाढल्या होत्या. मात्र आता शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होणार असल्याने स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी वाढली
नवीन निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज, विकासकामे आणि निधीचे व्यवस्थापन शासकीय प्रशासकांकडे राहणार आहे. त्यामुळे पारदर्शक आणि वेगवान कारभाराची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
कोर्टाच्या आदेशामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीत महागाव तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये शासकीय नियंत्रणाची नवी अध्याय सुरू होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.