महागाव नगरपंचायतीत सत्तांतराची राजकीय ‘चाणक्यनीती’; विकासापेक्षा सत्तेच्या गणितांवर भर?

महागाव प्रतिनिधी | संजय नागरगोजे
महागाव नगरपंचायतीत अविश्वास ठरावानंतर राजकीय समीकरणांना वेग आला असून, काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष सुनंदा कोपरकर यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले आहे. या सत्तांतरामागे स्थानिक आमदार किसन वानखेडे आणि भाजपचे जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांच्या हालचाली निर्णायक ठरल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
व्हीप झुगारून मतदान
उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) गटाच्या शिवसेनेतील दोन नगरसेवकांनी वरिष्ठांचे आदेश झुगारून अविश्वासाच्या बाजूने मतदान केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांनीही पक्षाचा व्हीप डावलून मतदान केल्यामुळे पक्षांतर्गत शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राजकीय वर्तुळात चर्चेनुसार, अविश्वास ठराव पारित करण्यात भाजपने ‘चाणक्यनीती’ अवलंबली. पुढील नगराध्यक्ष भाजपचाच होणार, अशी शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत. काँग्रेसला उपाध्यक्षपद मिळेल का, हेही भाजपच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून राहणार असल्याचे बोलले जात आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर मौन?
महागाव नगरपंचायतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने केल्या जात असताना, कोणत्याही नगरसेवकाने ठोस विरोध नोंदवला नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे.
नागरिकांच्या आरोपांनुसार:
खुल्या गार्डनच्या जागांचे व्यवहार संशयास्पद पद्धतीने झाले.
शहरातील रस्त्यांची कामे डमी ठेकेदारांमार्फत निकृष्ट दर्जाची झाली.
‘टक्केवारी’च्या पद्धतीमुळे विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
शहरात दोन दारू दुकाने सुरू करण्याबाबतही राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची चर्चा आहे.
या सर्व बाबींची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी नागरिक करत आहेत.
२० कोटींचे आश्वासन – विकासाला गती मिळणार?
सत्तांतरानंतर महागाव शहराच्या विकासासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नागरिकांचा प्रश्न असा आहे की, “प्रत्येक दोन वर्षांनी सत्तांतर आणि आश्वासने – पण प्रत्यक्ष विकास किती?”
आगामी नऊ महिन्यांनंतर होणाऱ्या नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे सत्तांतर महत्त्वाचे मानले जात आहे. सध्याच्या नगरसेवकांपैकी कितीजण पुन्हा सभागृहात येतील, याबाबतही शहरात चर्चा सुरू आहे.
नागरिकांचा सवाल
“टक्केवारीच्या राजकारणात शहराचा खरा विकास होईल का?”
“डमी ठेकेदारांची पद्धत बंद होणार का?”
“भ्रष्टाचारावर ठोस कारवाई होणार का?”
महागावकर या प्रश्नांची उत्तरे शोधत आहेत. सत्तांतरानंतर खऱ्या अर्थाने विकासाची दिशा ठरेल का, की पुन्हा राजकीय गणितांचेच वर्चस्व राहील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.