महागाव तालुक्यात शेतकऱ्यांचा खरा आवाज : सीपीआय (एम)चे डी.बी. नाईक; आंदोलनातूनच मिळतोय न्याय
महागाव | प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सातत्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणारे आणि प्रशासनाला जागे करणारे नेतृत्व म्हणून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)चे डी.बी. नाईक हे नाव ठळकपणे पुढे येत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी डफली आंदोलन, तहसील व बँकांवर मोर्चे, रास्तारोको अशा विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून त्यांनी अनेकदा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.
फुलसावंगी–मुडाणा जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती सर्कलमध्ये डी.बी. नाईक यांची मजबूत पकड असून, त्यांनी याआधी पंचायत समिती सभापती पदही भूषविले आहे. कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना बँक कर्ज उपलब्ध करून देणे, अडकलेली रक्कम मुक्त करणे, अशा अनेक प्रश्नांवर त्यांनी सातत्याने आंदोलने केली आहेत.
महागाव तालुक्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना, प्रशासन, महसूल विभाग व कृषी अधिकाऱ्यांचे योगदान अत्यल्प असून अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेले दिसत आहेत, असा आरोप शेतकरी वर्गाकडून होत आहे. बियाण्यांपासून शेतमाल विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांची फसवणूक, शासनाकडून वेळेवर मार्गदर्शनाचा अभाव, उत्पादनाला योग्य भाव न मिळणे—या साऱ्या समस्यांमध्ये शेतकरी भरडला जात आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून लढणारा एकमेव पक्ष म्हणून सीपीआय (एम) पुढे येत असल्याचे चित्र आहे. नुकतेच तहसील कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे बँकेत अडकलेले पैसे मुक्त झाले, यामुळे शेतकरी वर्गाला थेट दिलासा मिळाला.
दरम्यान, कापूस खरेदीतील घोटाळ्यांवरही आंदोलन छेडण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. शासनाची खरेदी सुरू असतानाही शेतकऱ्यांच्या कापसाला कमी ग्रेड, तर व्यापाऱ्यांच्या पाणी मारलेल्या निकृष्ट कापसाला ‘सुपर ग्रेड’ दिल्याचा गंभीर प्रकार १३ जानेवारी २०२६ रोजी गुंज येथे उघडकीस आला. यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर मोर्चा काढावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
महागाव तालुक्यात डी.बी. नाईक, देविदास मोहकर, शरद डोंगरे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची आक्रमक भूमिका सातत्याने दिसून येते. “सर्वसामान्य माणसाला सत्ता नव्हे, न्याय हवा आहे,” अशी भूमिका आंदोलकांची आहे. मात्र सत्ताधारी व विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घ्यायलाही तयार नसल्याचा आरोप होत आहे.
दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी आमदारांनी महागाव तहसील कार्यालयाला भेट दिली होती. तहसीलदार अभय मस्के यांच्या कार्यालयीन अनुपस्थिती, शेतकऱ्यांना न्याय न मिळणे, पांदण रस्त्यांचे प्रश्न प्रलंबित राहणे—अशा तक्रारी असूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने आमदारांचा अधिकाऱ्यांवरील वचक संपल्याचे चित्र नागरिकांना दिसत आहे.
यामुळे “न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा प्रश्न नागरिकांना पडला असून, आंदोलन करणारे नेतेच शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष न्याय मिळवून देतात, हे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे. परिणामी येणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांत आंदोलनशील नेतृत्व आपले वर्चस्व कायम ठेवेल, असे चित्र सध्या महागाव तालुक्यात दिसून येत आहे.
