मोजणी पूर्ण… जमीन निश्चित… तरीही मुस्लिम समाजाला ताबा नाही; महसूल प्रशासनाच्या दिरंगाईविरोधात मोहसीन खान पठाण यांची आक्रमक तक्रार
उमरखेड | मुख्य संपादक शेख इरफान
मौजे नागापूर (रूपाळा), ता. उमरखेड येथील मुस्लिम समाजासाठी प्रस्तावित कब्रस्तानाचा प्रश्न तब्बल १७ वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा गंभीर आरोप करत मोहसीन खान रहेमत खान पठाण यांनी तहसीलदार, उमरखेड यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होऊन, जागेची अधिकृत मोजणी होऊनही संबंधित जमीन मुस्लिम समाजाच्या ताब्यात देण्यात आलेली नसल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तक्रारीनुसार, तत्कालीन उपसरपंच दिवंगत रहेमत खान मुनीर खान पठाण यांनी सन २०११ मध्ये मुस्लिम समाजासाठी कायमस्वरूपी दफनभूमीची मागणी शासनाकडे केली होती. सुरुवातीला ग्रामपंचायत ठरावावरील स्वाक्षरीसंदर्भातील त्रुटी निदर्शनास आल्याने ती नियमानुसार दूर करण्यात आली. त्यानंतर दि. १३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी भूमी अभिलेख कार्यालय, उमरखेड यांनी जागेची अधिकृत मोजणी पूर्ण केली. आंबवन (उ.) येथील ई-क्लास शेत सर्वे नं. ७ मधील १.०० हेक्टर जमीन दफनभूमीसाठी निश्चित करण्यात आल्याचे अर्जात नमूद आहे.
मात्र, मोजणी, सातबारा, स्थळ निरीक्षण अहवाल आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असतानाही अंतिम आदेश न काढता प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवण्यात आले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
नागापूर (रूपाळा) गावाची लोकसंख्या सुमारे २२०० असून त्यापैकी अंदाजे ७०० नागरिक मुस्लिम समाजाचे आहेत. तरीही आजपर्यंत कायमस्वरूपी कब्रस्तान उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक वेळी अंत्यसंस्कारासाठी समाजाला अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे दिवंगत रहेमत खान मुनीर खान पठाण यांचे २ एप्रिल २०२५ रोजी निधन झाले. त्यांनी सुरू केलेला लढा आता त्यांचे पुत्र मोहसीन खान रहेमत खान पठाण पुढे नेत असून, हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तक्रारीत तहसीलदारांनी वैयक्तिक लक्ष घालून संबंधित प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, मोजणी झालेल्या जमिनीचा ताबा मुस्लिम समाजाला देण्यात यावा आणि कायमस्वरूपी मुस्लिम कब्रस्तान मंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाच्या प्रती मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित तलाठी यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दीर्घकाळ प्रलंबित सामाजिक प्रश्नावर प्रशासन आता ठोस निर्णय घेणार का, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
कायदेशीर मुद्दे
२०११ पासूनचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा.
१३ फेब्रुवारी २०१४ रोजी अधिकृत मोजणी पूर्ण झाल्याचे नमूद.
दफनभूमीसाठी १.०० हेक्टर जमीन निश्चित.
आवश्यक कागदपत्रे असूनही अंतिम निर्णय प्रलंबित असल्याचा आरोप- वरिष्ठ प्रशासनाकडे तक्रारीच्या प्रती पाठवून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी.
(टीप : वरील वृत्त तक्रारदार मोहसीन खान रहेमत खान पठाण यांनी प्रशासनाकडे दिलेल्या लेखी तक्रारीतील आरोप व मागण्यांवर आधारित आहे. संबंधित महसूल प्रशासनाची अधिकृत बाजू प्राप्त झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.)
