महागाव तालुक्यात अधिकारी व कर्मचारी शेतकऱ्यांना त्रस्त करतात?उंबरखेड-महागाव मतदारसंघाचे आमदार शेतकऱ्यांसाठी ‘जनता दरबार’ घेतील का?

महागाव प्रतिनिधी – संजय नागरगोजे

महागाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या अद्यापही सुटलेल्या नाहीत. शासनाच्या अनेक योजना कागदावरच राहिल्याने शेतकरी हताश झाले असून, गेल्या काही महिन्यांत तालुक्यात आत्महत्यांची मालिका सुरू आहे. नुकत्याच दहिसावळी गावात दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. मात्र, त्या घटनेनंतर तहसीलदार अभय मस्के आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन शोकाकुल कुटुंबीयांची भेट घेण्याचीही तसदी घेतली नाही, अशी स्थानिकांची नाराजी आहे.

शेतकऱ्यांच्या समस्या अनुत्तरीत

शेतकऱ्यांना अनुदानित बियाणे, शेती अवजारे, पांदनरस्ते, वीज पुरवठा, आणि घरकुल योजना या सर्वच बाबतीत मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक वेळा अर्ज करूनही अनुदान किंवा नुकसानभरपाई मिळत नाही. नदीकाठील शेतजमिनी वाहून गेल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. डोंगरगाव येथे विजेच्या धक्याने ४० ते ५० जनावरे दगावली, तरीही पूर्ण आर्थिक सहाय्य मिळालेले नाही.

अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत

महागाव तालुक्यातील अनेक ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, कृषी सहाय्यक आणि इतर कर्मचारी हेडक्वार्टरला राहत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी कार्यालयीन पातळीवर कोणीच उपलब्ध नसते.

‘फोटोसेशन’पुरते दौरे?

काही घटनांनंतर आमदार आणि अधिकारी केवळ फोटोसेशनसाठी भेट देतात, पण शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दहिसावळी येथे भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. त्यानंतरच स्थानिक प्रशासन जागे झाले, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

‘जलजीवन मिशन’मध्ये भ्रष्टाचाराचे सावट

महागाव तालुक्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर नळ योजना’ मोठ्या गाजावाजा करून सुरू झाली होती. या योजनेसाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात एकाही गावात ही योजना पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नाही.

पाईपलाइन खोल टाकण्याऐवजी वरवर टाकण्यात आल्या, निकृष्ट दर्जाचे पाणीटाके, अधुरे काम आणि ठेकेदार- अधिकारी संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप स्थानिक स्तरावर होत आहेत. पोखरी येथील पाण्याची टाकी कोसळल्याची घटना हीच परिस्थिती दाखवते.

आरओ फिल्टर योजनाही बोगस?

पंधराव्या वित्त आयोगातून गावागावात आरओ फिल्टर बसवण्यासाठी लाखो रुपये खर्च झाले. मात्र, आजही अनेक गावांतील आरओ फिल्टर धूळ खात पडलेले आहेत. खर्च व प्रत्यक्ष कामात मोठी तफावत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

आमदार कारवाई करतील का?

या सर्व पार्श्वभूमीवर नागरिकांचा सवाल आहे –

> “महागाव तालुक्यातील जलजीवन मिशन आणि इतर योजनांतील भ्रष्टाचारासाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर आमदार कारवाई करतील का? आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांसमक्ष जनता दरबार आयोजित करतील का?”

शेतकरी आत्महत्यांचा आणि भ्रष्टाचाराचा प्रश्न निकाली लागेपर्यंत, महागाव तालुक्यातील जनतेची अस्वस्थता वाढतच जाण्याची शक्यता आहे.

—