ग्रीन झोनमध्ये कथित लेआउटचा खेळ?महसूल मंत्री ते जिल्हाधिकारी; उमरखेडच्या प्रशासनाला निवेदन व ई-मेलचा मारा!

संयुक्त स्थळ पंचनामा, विकासकामांना तात्काळ स्थगिती आणि दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी

उमरखेड | दि. 9 सप्टेंबर २०२६

उमरखेड शहरातील खंड क्र. १ मधील सर्वे नं. 139/1/ब,व 139/1/ब, संदर्भात कथित ग्रीन झोन क्षेत्रात सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी न घेता लेआउट, प्लॉटिंग व विकासकामे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून अनधिकृत विकासकामांना लगाम घालण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा पत्रकार शेख इरफान शेख ईसा यांनी केली आहे.
याबाबत आज महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य; विभागीय आयुक्त, अमरावती; जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, यवतमाळ; उपविभागीय अधिकारी उमरखेड; तहसीलदार उमरखेड आणि मुख्याधिकारी नगर परिषद उमरखेड यांना सविस्तर निवेदन व ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आले आहे. तसेच उमरखेड येथील संबंधित कार्यालयांमध्ये निवेदनाची डिस्पॅच प्रतही सादर करण्यात आली आहे.
ग्रीन झोन की प्लॉटिंग झोन?
सदर जमीन विकास आराखड्यात ग्रीन झोन अथवा प्रतिबंधित स्वरूपाच्या क्षेत्रात येत असल्यास तेथे लेआउट व विकासकामांसाठी नेमकी कोणती परवानगी देण्यात आली, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
झोन दाखला, विकास आराखडा, ७/१२, फेरफार नोंदी, मंजूर लेआउट, विकास परवानगी, बिगरशेती आदेश आणि इतर वैधानिक मंजुरी यांची अधिकृत पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
परवानगी नसताना रस्ते, प्लॉटिंग, बांधकाम, माती-मुरूम भराव अथवा भूखंड विक्री सुरू असल्यास ते तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
नागरिकांची आयुष्यभराची कमाई धोक्यात?
ग्रीन झोन किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात मंजुरी नसताना भूखंडांची विक्री अथवा जाहिरात होत असल्यास सर्वसामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होण्यापूर्वीच प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अनधिकृत नकाशे, जाहिराती, बुकिंग पावत्या, करारपत्रे किंवा अन्य कागदपत्रांच्या आधारे भूखंड विक्री होत आहे का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“फक्त कागदोपत्री चौकशी नको!”
या प्रकरणात केवळ कार्यालयीन कागदपत्रांची देवाणघेवाण न करता महसूल, नगर परिषद/नगररचना आणि भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक घटनास्थळी पाठवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
स्थळावरील प्लॉट क्रमांक, रस्ते, सीमांकन, माती-मुरूम भराव, बांधकाम, जाहिरात फलक आणि प्रत्यक्ष विकासकामांचे फोटो-व्हिडिओसह पंचनामा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
MRTP कायद्यानुसार कारवाईची मागणी
चौकशीत अनधिकृत विकास आढळल्यास महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ मधील लागू तरतुदींनुसार कारवाई करावी. अनधिकृत विकास तात्काळ थांबवून आवश्यक असल्यास तो हटविण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच शासनाचा महसूल अथवा अन्य वैधानिक रक्कम बुडाल्याचे आढळल्यास संबंधित कायद्यांनुसार ती वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दोष सिद्ध झाल्यास गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
तपासात शासनाची दिशाभूल, नागरिकांची आर्थिक फसवणूक अथवा बनावट/भ्रामक कागदपत्रांचा वापर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय संबंधित प्रकरणात कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चौकशीत आढळल्यास त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
“दुहेरी निकष चालणार नाहीत!”
उमरखेड शहरातील अनधिकृत लेआउटच्या प्रकरणात प्रशासनाकडून निवडक कारवाई होत असल्यास तीही तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. समान स्वरूपाच्या सर्व प्रकरणांची सर्वे नंबरनिहाय चौकशी करून समान कायदा आणि समान निकषाने कारवाई करावी, अशी स्पष्ट भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
आता प्रशासन काय करते, याकडे लक्ष!
“हे प्रकरण केवळ एका जमिनीपुरते मर्यादित नसून विकास आराखडा, ग्रीन झोनचे संरक्षण, शासनाचा महसूल आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित आहे,” अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
आता महसूल मंत्री कार्यालयापासून जिल्हाधिकारी, नगर परिषद आणि तहसील प्रशासनापर्यंत पाठविलेल्या या निवेदनावर प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी होते का? संयुक्त पंचनामा होतो का? कथित अनधिकृत विकास थांबविला जातो का? आणि दोष आढळल्यास जबाबदारांवर कायदेशीर कारवाई होते का? याकडे उमरखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाने आता केवळ आश्वासन न देता कृतीतून कायदा सर्वांसाठी समान असल्याचे सिद्ध करावे, अशी मागणी शेख इरफान शेख ईसा यांनी केली आहे.