हिमायतनगरच्या प्रभाग १३ मध्ये वीज संकट; संविधानाने दिलेल्या ‘लोककल्याण’ कर्तव्याकडे महावितरणचे दुर्लक्ष
हिमायतनगर ( तालुका प्रतिनिधी शेख खयुम ):
भारतीय संविधानातील कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) अन्वये प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी मूलभूत सोयी-सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. मात्र, हिमायतनगर नगरपंचायतीच्या वॉर्ड क्रमांक १३ मधील रहीम कॉलनी, वनारसी आणि नई आबादी परिसरातील सुमारे ५००० नागरिक सध्या भीषण वीज संकटाचा सामना करत आहेत. वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे प्रशासनाकडून नागरिकांच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कायदेशीर पेच आणि प्रशासकीय जबाबदारी
संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार (कलम ३८), जनतेचे कल्याण साधणे आणि त्यांना आवश्यक सेवा पुरवणे हे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. या प्रभागात सध्या १०० kVA ची ‘डीपी’ (ट्रान्सफॉर्मर) कार्यरत आहे, परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळे त्यावर प्रचंड ताण येत आहे. वारंवार फेज उडणे आणि तांत्रिक बिघाडामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.
धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखा: नगरसेवक सरदार खान यांची मागणी
आगामी महाशिवरात्र आणि रमजान या पवित्र महिन्यांच्या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांना धार्मिक विधी पार पाडताना कोणतीही अडचण येऊ नये, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. संविधानातील कलम २५ नुसार असलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करून, महावितरणने तातडीने १०० kVA ची जुनी डीपी काढून त्याजागी २०० kVA ची नवीन डीपी बसवावी, अशी मागणी नगरसेवक सरदार खान खलील खान पठाण यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिरंगाई झाल्यास आंदोलनाचा पवित्रा
या संदर्भात महावितरणच्या उप-कार्यकारी अभियंत्यांना लेखी पत्र देण्यात आले असून, त्यावर ‘रिसीव्ह्ड’ शिक्काही पडला आहे. आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात असून, जर सणासुदीच्या काळात वीजपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
