अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह रिक्त जागा, आरक्षणाचा अनुशेष आणि ‘डोनेशन’च्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी (भाग 1)

महागाव : प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असताना काही महाविद्यालयांतील भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. नोकरीच्या शोधात असलेल्या पात्र उमेदवारांकडून मोठ्या रकमेचे ‘डोनेशन’ घेतले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, काही महाविद्यालयांमध्ये रिक्त जागांच्या तुलनेत भरतीसाठी परवानगी देण्यात आलेल्या जागांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी राजकीय वरदहस्त लाभलेल्या संस्थांना तुलनेने अधिक जागा मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भरतीच्या अनुशेषाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. SC, ST, NT, VJNT आदी आरक्षित प्रवर्गांसाठी अपेक्षित प्रमाणात जागा दिसत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे काही महाविद्यालयांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील जागा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले असून, त्याचा संस्थाचालकांना फायदा होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, काही महाविद्यालयांमध्ये अचानक रिक्त जागांमध्ये वाढ झाल्याचे कारण काय, याची माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याचे पत्रात नमूद आहे. संबंधित महाविद्यालयांच्या विभागीय आयुक्त कार्यालय तसेच सहसंचालक कार्यालयातील हालचालींबाबतही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. नियमांनुसार मंजूर झालेल्या जागांचा नेमका वापर कशासाठी केला जात आहे, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पत्रात आणखी गंभीर आरोप करताना, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील काही प्रस्तावित व राजकीय वरदहस्त असलेल्या व्यक्ती तसेच काही मध्यस्थ महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांच्या संपर्कात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रोस्टरच्या संदर्भात पिंका/रिक्त जागांची माहिती देऊन उमेदवारांकडून ‘डोनेशन’ घेऊन संस्थाचालकांना जागा फिक्स करण्यास मदत केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
काही संस्थाचालक प्रभावशाली व्यक्तींना घेऊन विभागीय आयुक्त कार्यालय, सहसंचालक कार्यालय किंवा उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात भेटीगाठी घेत असल्याचेही पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
पात्र उमेदवारांना न्याय मिळणार का?
प्राध्यापक भरती प्रक्रिया ही गुणवत्तेवर आणि आरक्षणाच्या नियमांनुसार पारदर्शक पद्धतीने होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे रिक्त जागांची संख्या, मंजूर पदे, रोस्टर, आरक्षणाचा अनुशेष आणि भरतीसाठी दिलेली परवानगी यांची अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. संबंधित विभाग या आरोपांची चौकशी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.