मतदान हक्क बजावणे म्हणजे नागरिकांचे राष्ट्रीय नैतिक कर्तव्यच होय.

शेख मुजाहिद

सुसंपादक मो.7798306192

जो व्यक्ती जन्माला येतो, त्याला जन्मत:च काही ‘मानवी हक्क-अधिकार’ प्राप्त होतात, तो ज्या राष्ट्राचा नागरिक असतो. त्या राष्ट्राच्या राज्यघटनेनुसार सुद्धा त्यास काही ‘मूलभूत हक्क-अधिकार’ दिले जातात. ‘मतदानाचा हक्कही’ त्यापैकीच एक होय. स्वातंत्र्योत्तोर काळात भारतात २५ जानेवारी १९५० रोजी ‘निवडणूक आयोगाची स्थापना’ झाली. त्या दिवसाचे औचित्य (आठवण) म्हणून २०११ सालापासून ‘२५ जानेवारी’ हा दिवस ‘जागतिक मतदार दिवस’ म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. देशाच्या लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक म्हणून मतदात्यास ओळखले जाऊ लागले. हा मतदाता ज्याने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत. असा स्त्री-पुरुष किंवा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती असू शकतो. वयाचे अठरा वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला मिळालेला ‘मतदान हक्क’ त्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याला लागू असतो. मतदानाचा हक्क हा जाती, धर्म, वर्ग, लिंग अशा सर्व घटकातील/स्तरातील व्यक्तींना प्राप्त होतो. त्यास संवैधानिक मान्यता आहे.
निवडणूक आयोग दरवर्षी काही घोषवाक्य किंवा स्लोगन (Theme) घेऊन काम करीत असते. एका वर्षी ‘No Voter should be left behind’ (प्रत्येक मतदाराची नोंद मतदान यादीत झालीच पाहिजे) या आशयाने निवडणूक आयोगाने ताकतीने काम केले. तर पुढे Every Voter counts, Making Elections Inclusion Accessible & Participative (निवडणुका या सर्व समावेशक, सुलभ आणि सर्वांचा सहभागपूर्ण असतात) असे घोषवाक्य होते. २०२४ चे घोषवाक्य Nothing Like Voting – I Vote For Sure (मतदानासारखे अन्य काही नाही, मी निश्चितच मतदान करणार!) आहे. अशा घोषवाक्यास ‘केंद्रवर्ती ठेवून’ त्या अनुषंगाने तत्पर काम करण्याची भूमिका निवडणूक आयोगाची असते. त्या भूमिकेचा एक भाग म्हणून मतदात्यांची यादी अद्ययावत करणे. नवीन मतदात्यांची यादी तयार करणे. निवडणुका सुरळीत पार पाडणे. नियमावली बनवणे. ही कामे अत्यंत प्राधान्याने केले जातात. याकरिता ‘शासकीय यंत्रणा’ सातत्याने कार्यप्रवण असल्याचेही निदर्शनास येते. शासकीय यंत्रणांना सुजाण नागरिकांनी, प्रौढांनी सहकार्य करणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. ही बाब लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
अनेकदा असे म्हटले जाते, की मतदात्यांमधील उदासीनता किंवा मतदान या कर्तव्याकडे केले जाणारे दुर्लक्ष, यामुळेच जेमतेम ६० ते ६५ टक्केच मतदान होते. त्यामुळेच अनेकदा ‘अयोग्य उमेदवार निवडून आलेले असतात. जे व्यक्ती, कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या दृष्टीने धोक्याचे असते.
ही बाब नागरिकांनी अत्यंत गांभीर्याने समजून घेतली पाहिजे. आपला नेता/नेतृत्व कोण असेल! जो निवडणुकीच्या रिंगणात उभा असेल, त्यापैकी आपण कुणाला पसंतीक्रम देतो आणि त्या पसंतीक्रमाची आधिक्यता जिकडे असते. तो उमेदवार ‘लोकनेता म्हणून’ पुढील ठरलेल्या कालावधीसाठी निश्चित होतो.
समाजात अनेकदा सत्तेची लालसा असलेले नेते व ज्यांचे राजकीय सत्तासंबंधात हितसंबंध दडलेले असतात. असे अयोग्य लोक (उमेदवार) राजकीय नीतीमूल्यांची, नैतिकतेची पायमल्ली करून, भ्रष्ट मार्गाने मतदात्यांना अमिष देऊन मत विकत घेण्याचा प्रयास करतात. अशी भ्रष्टमंडळी सत्तेत गेली, तर अनेकांच्या वाट्याचा हिस्सा, तोंडचा घास राज्याकर्त्यांच्या खिशात नव्हे तिजोरीत जातो, आणि कालांतराने हजारो कोटींचे घोटाळे (२ जी स्प्रेक्टम घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा, चारा घोटाळा-१९९६, आदर्श हाउसिंग घोटाळा, युरिया घोटाळा-१९९६) उघड होतात. यात खरं नुकसान होतं ते अपेक्षित घटकांचं म्हणजे लाभार्थ्यांचं आणि राष्ट्राचं. म्हणून देशाला पोखरणारी, भ्रष्टाचाराचा सुरुंग पेरणारी, राजकीय मंडळी सत्तेपासून दूर ठेवायची असेल, तर त्यातला एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘साक्षर आणि सजग मतदाता’ घडवणे. मतदान हक्काची अंमलबजावणी करणे. मतदाता सदैव जागरूक ठेवणे. मतदानाबाबतची जागरूकता घडवून आणणे. राष्ट्रीय कार्यास हातभार लावणे. इत्यादी.
‘लोकांनी लोकांसाठी बनवलेली ‘शासन प्रणाली’ म्हणजे लोकशाही होय.’ असे अब्राहम लिंकन म्हणतात. लोकांकरिता असलेली लोकशाही आणि त्यातील लोकप्रतिनिधी जेव्हा मतदारांच्या आशावादातून निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. त्यांच्यावर निश्चितच नागरिकांचे प्रश्न सोडविणे, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणे, त्यांना जीवन उपयोगी सेवा सुविधा पुरविणे, त्यांचे उत्थान-उन्नती घडवून आणणे. त्यांचा विकास गतिमान करणे. हे अपेक्षित असते. नव्हे क्रमप्राप्त असते.
परंतु अनेकदा सत्तेत गेलेले नेते, सत्ताधारी जर आपल्या आद्य कर्तव्याला बगल देऊ लागले. तर त्या राष्ट्राची, समाजाची समाज घटकांची उपेक्षा होते, अधोगती होते. त्यांच्या प्रश्नांची, समस्यांची तीव्रता वाढते. जे लोकहिताच्या आणि राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरते. म्हणूनच स्थानिक पातळीपासून तर राष्ट्रीय पातळीपर्यंत आणि तळागाळातल्या व्यक्तीपासून तर मोठ्या व्यापक समूहापर्यंत सर्वांचा समावेशक विचार करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला मध्यवर्ती ठेवून त्या अनुषंगाने राज्यकर्त्यांची भूमिका, ध्येयधोरण निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी असावी. याकरिता शासन व प्रशासन यांचा दृढ समन्वय घडून यावा. स्थानिक स्तरावर स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधित्व समाविष्ट करावे. त्यांच्या विकसनाला चालना द्यावी. ह्या बाबी अपेक्षितच असतात. म्हणून समाजधार्जिण्य, सामाजिक बांधिलकीचा वसा असलेले समाजधुरीण नेतृत्व, निरपेक्ष भावनेने पुढे येण्यासाठी त्या त्या राष्ट्रातील सुजाण, प्रौढ नागरिकांनी त्यांना मिळालेला मतदाराचा दर्जा व मतदानाचा अधिकार बजावलाच पाहिजे. इतकेच नाहीतर नागरिकांनी मतदानाच्या हक्काचे महत्व जाणून घेऊन, राष्ट्राच्या ‘लोकशाहीला बळकटी देण्याकरिता’ तसेच राजकीय सूत्रे योग्य नेतृत्वाच्या हातात सुपूर्द करण्याकरिता सजगतेने, प्रभोलन वा आमिष (नोट, बाटली, पार्टी) यास बळी न पडता निरपेक्षपणे मतदान करणे क्रमप्राप्त आहे. तेव्हाच राष्ट्राची धुरा सुरळीत चालेल.
प्रौढ आणि मतदान हक्क:
खरे तर पुढील पिढीवर राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय कर्तव्यांचा संस्कार हस्तांतरित होण्यासाठी ज्येष्ठांनी आपल्या वर्तनातून आद्य कर्तव्यता दर्शवून दिली पाहिजे. तसेच समाजात मतदानासाठी नव्याने पात्र झालेली जी प्रौढ पिढी आहे. त्या पिढीने अत्यंत जागरूकपणे, संवेदनशीलतेने मिळालेल्या मतदानाचा हक्क बजावून राष्ट्रीय कर्तव्याला हातभार लावला पाहिजे. मतदार जनजागृतीचा धागा झाले पाहिजे. महाविद्यालय स्तरावरील जनजागृती मोहिमेमध्ये हिरीरीने सहभागी झाला पाहिजे, सोबतच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांनी जनजागृतीची विविध माध्यमं पथनाट्य, प्रबोधनात्मक गीते, गृहभेटी, जागरफेरी आदीच्या माध्यमातून जनजागरण घडवून आणले पाहिजे.
मतदानाचा हक्क आणि महिला:
अन्य देशातील महिलांनी मतदानाचा हक्क लढा देऊन, संघर्ष करून, निदर्शने करून मिळवलेला आहे. क्लारा झेटकीन यांच्या नेतृत्वात १९०८ साली केलेल्या मागणीतून अमेरिका व इंग्लंड मधील महिलांना विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ‘मतदानाचा हक्क’ मान्य करण्यात आला. हळूहळू याचे बीज इतरत्र विस्तारित होत गेले. भारतामध्ये स्वातंत्र्योत्तर काळात राष्ट्राचा दिशादर्शक संहिताग्रंथ ‘भारतीय संविधान’ यामध्ये ‘महिलांना मतदानाचा हक्क देण्यात आला आहे’. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व मसुदा समितीचे इतर सदस्य यांच्या सहयोगातून हा हक्क महिलांना मिळाला. तो महिलांनी जागरूकपणे अंमलात आणला पाहिजे व निवडणूक प्रसंगी मतदान प्रक्रियेत आपले मत देऊन आपला हक्क बजावला पाहिजे. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासोबतच समाजातील विमुक्त-भटक्या जाती-जमाती, अनुसूचित जाती व जमाती अशा उपेक्षित -वंचित घटकांनी सुद्धा आपले अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी, आपले योग्य प्रभावी नेतुत्व (उमेदवार) निवडले जाण्यासाठी व आपल्या मतांचे योगदान देण्यासाठी मतदानाचा हक्क आवर्जून बजावला पाहिजे.
तात्पर्य:
सारांश रूपाने विचार करता समाजात सुदृढ, सुजाण मतदाता निर्माण झाला तर दक्ष नेता पुढे येण्याची, निवडल्या जाण्याची शक्यता दृढावते. म्हणूनच ‘सुजाणांची लोकशाही’ अस्तित्वात यायची असेल किंवा राष्ट्राची राजकीय धुरा योग्य नेतृत्वांकडे जायची असेल तर प्रथम सुज्ञ नागरिकांनी (योग्य उमेदवाराला) मतदान केलेच पाहिजे. देशात १०० टक्के मतदान झाले पाहिजे. त्याकरिता मतदानाचे व मतदान ह्क्काचे महत्व ज्ञात झाले पाहिजे. त्याबाबतची संवेदना जागृत झाली पाहिजे. तेव्हाच प्रभावी नेतृत्वाची फळी निवडल्या जाण्याची शक्यता अधिक दृढ होते आणि राष्ट्रातील सर्व घटकांची उन्नती, विकास होण्याची आशा गडद होऊ लागते. म्हणून “मतदान हक्क बजावण्याचे ठेवू भान, राष्ट्र जागृतीचा राखू मान, राष्ट्र जागृतीचा राखू मान!
धन्यवाद!

प्रा. डॉ. सीमा शेटे-नवलाखे,
(समाजशास्त्र विभाग प्रमुख)
सावित्री जोतीराव समाजकार्य महा, यवतमाळ.