दुष्काळाच्या बनावट यादीने शेतकऱ्यांत संभ्रम; जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेण्याची मागणी

महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
यवतमाळ जिल्ह्यात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप पिकांवर संकट निर्माण झाले असताना, सोशल मीडिया व विविध मोबाईल ग्रुपमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची कथित यादी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या यादीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने ही यादी बनावट व भ्रामक असल्याचे स्पष्ट केले असून, शासनाकडून अद्याप दुष्काळग्रस्त अथवा ‘ट्रिगर’ तालुक्यांची अधिकृत यादी जाहीर झालेली नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत शासकीय माध्यमांवरील माहितीलाच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मात्र, याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष दुष्काळसदृश परिस्थिती, पावसाची तूट आणि पिकांच्या नुकसानीबाबत महसूल व कृषी प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय आहे? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केवळ पावसाची तूट नव्हे, तर पिकांची स्थिती, जमिनीतील आर्द्रता, जलस्थिती, पेरणी क्षेत्रातील घट आणि इतर विविध वैज्ञानिक निकषांचा विचार केला जातो.
यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर पर्जन्यमानाची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हानिहाय व तालुकानिहाय पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती आणि प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या पंचनामे/सर्वेक्षणाची सद्यस्थिती जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेण्याची मागणी
सोशल मीडियावर बनावट यादी फिरत असताना केवळ ती बनावट असल्याचे सांगून प्रश्न संपत नाही. खरी अधिकृत प्रक्रिया काय आहे, कोणते निकष लागू आहेत, कोणत्या तालुक्यांचे सर्वेक्षण सुरू आहे, पीक नुकसानीची आकडेवारी किती आहे आणि शासनाकडे कोणता अहवाल पाठविण्यात आला आहे, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचे प्रत्यक्ष चित्र अनेक भागांत दिसत असताना महसूल व कृषी विभागाने वस्तुनिष्ठ आकडेवारी जाहीर करणे गरजेचे आहे. दुष्काळाची घोषणा झाली आहे की नाही, यापेक्षा सध्या प्रशासन कोणते सर्वेक्षण आणि उपाययोजना करीत आहे, हे स्पष्ट होणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे सोशल मीडियावरील अफवांना पूर्णविराम देण्यासाठी प्रशासनाने अधिकृत माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करावी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर महसूल व कृषी विभागाने मौन सोडावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.