पांदण रस्त्यांच्या प्रश्नावर समितीची निष्क्रियता? अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होऊनही बैठक नाही; प्रलंबित रस्ते मोकळे होणार कधी?
महागाव प्रतिनिधी : प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी हक्काचे रस्ते उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पांदण रस्ते समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार प्रकाश पाटील यांची निवड करण्यात आली असून, महागाव तालुक्यातील विलास कव्हाणे यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मात्र अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती होऊनही उमरखेड-महागाव विधानसभा मतदारसंघासह यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक पांदण रस्त्यांचे प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. पांदण रस्त्यांबाबत तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय तसेच न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आजही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
नियुक्तीनंतर बैठकीचे काय?
समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाल्यापासून पांदण रस्त्यांच्या प्रश्नांवर कोणती ठोस कार्यवाही झाली, किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि किती रस्ते प्रत्यक्षात मोकळे करण्यात आले, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे समितीची बैठकही अद्याप झालेली नसल्याचे सांगण्यात येत असल्याने समितीच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तहसील व उपविभागीय कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या पांदण रस्त्यांच्या प्रकरणांचा समितीने आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
शेतकऱ्यांचा सवाल : पांदण रस्ते मोकळे होणार कधी?
शेतकऱ्यांसाठी पांदण रस्ता हा केवळ ये-जा करण्याचा मार्ग नसून शेतीच्या मशागतीपासून पीक वाहतुकीपर्यंत अत्यंत महत्त्वाचा आहे. रस्ते अडविल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतूक, ट्रॅक्टर व कृषी यंत्रसामग्री शेतात नेणे यासाठी अडचणी येतात.
त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पांदण रस्ते समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने बैठक घेऊन जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. कायदेशीर अडथळे असलेली प्रकरणे नियमानुसार मार्गी लावून पात्र शेतकऱ्यांचे पांदण रस्ते मोकळे करावेत, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतरही समितीची प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू झाली नसेल, तर या समितीमुळे शेतकऱ्यांच्या पांदण रस्त्यांचा प्रश्न सुटणार तरी कधी? हा प्रश्न सध्या शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
