उमरखेडमध्ये पेट्रोल पंपाविरोधात आमरण उपोषणाचा एल्गार! छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यासमोरील कथित अतिक्रमण हटविण्याची मागणी; प्रशासनाला 6 थेट सवाल

कारवाईच्या आश्वासनांनंतरही प्रश्न कायम; अभय गोविंदराव पवार व प्रविण भास्करराव देशपांडे यांचे आजपासून आमरण उपोषण

उमरखेड | छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळ्याच्या समोरील पेट्रोल पंपाच्या बांधकाम व परवानग्यांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या गंभीर आक्षेपांवर प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत अभय गोविंदराव पवार व प्रविण भास्करराव देशपांडे यांनी आज, 12 ऑगस्ट 2026 पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे. याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराज अश्वारूढ पुतळा कृती समिती, उमरखेड यांनी उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड यांना लेखी निवेदन देऊन प्रशासनाला कारवाईचे आवाहन केले आहे.
समितीने आपल्या निवेदनात सन 2020 मध्ये भारत पेट्रोलियमने पेट्रोल व डिझेल टाक्या टाकताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेतली होती का? तसेच नगररचना विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतले होते का? याची सत्यता तपासण्याची मागणी केली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही कारवाई कुठे?
निवेदनात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लीज वाढीसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार मूलभूत सुविधा न पुरविल्याबाबत संबंधितांवर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागण्यात आला आहे. तसेच उमरखेड नगरपरिषदेने सन 2019-20 मध्ये भारत पेट्रोलियमला दिलेली बांधकाम परवानगी नियमबाह्य असल्यास ती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीने पेट्रोल पंपाचे कथित अनधिकृत बांधकाम तात्काळ काढून टाकावे आणि परवानगी देणाऱ्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांविरुद्धही कायद्यानुसार चौकशी व कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
पेट्रोल-डिझेल पुरवठा बंद करण्याचीही मागणी
प्रकरणाची संपूर्ण कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पेट्रोल पंपाचा पेट्रोल व डिझेल पुरवठा तात्पुरता बंद ठेवावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
“कागदोपत्री कारवाई नको; प्रत्यक्ष निर्णय द्या!”
या प्रकरणात केवळ पत्रव्यवहार, पंचनामे अथवा चौकशीच्या नावाखाली वेळकाढूपणा न करता परवानग्या, NOC, लीज, बांधकाम परवानगी आणि संबंधित शासकीय अभिलेखांची प्रत्यक्ष तपासणी करून कायदेशीर निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे.
विशेष म्हणजे समितीच्या निवेदनानुसार, 12 ऑगस्ट रोजी दुपारी 4 वाजेपर्यंत माहिती/कायदेशीर कार्यवाही न झाल्यास आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार आजपासून उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
प्रशासनासमोर आता 6 थेट प्रश्न
पेट्रोलियम टाक्या बसविताना आवश्यक सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी होती का?
नगररचना विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रत्यक्षात घेतले होते का?
सन 2019-20 मधील बांधकाम परवानगी नियमांनुसार होती का?जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर संबंधितांवर कोणती कार्यवाही झाली?
कथित अनधिकृत बांधकामाबाबत नगरपरिषदेने आजपर्यंत काय निर्णय घेतला?
संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पेट्रोल-डिझेल पुरवठा सुरू ठेवण्याचे कायदेशीर कारण काय?
आमरण उपोषणामुळे प्रशासनाची कसोटी
पेट्रोल पंपाच्या परवानग्या व बांधकामाची वैधता याबाबत अंतिम सत्यता अधिकृत अभिलेख व सक्षम प्राधिकरणाच्या चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, लेखी तक्रारीनंतरही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप झाल्याने आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
“छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाशी संबंधित जागेबाबत कोणतीही अनियमितता असेल तर ती निष्पक्ष चौकशीतून स्पष्ट झाली पाहिजे; आणि सर्व परवानग्या कायदेशीर असतील तर प्रशासनाने त्या कागदपत्रांसह जनतेसमोर सत्य स्पष्ट करावे,” अशी मागणी समितीने केली आहे.
आमरण उपोषण सुरू झाल्याने आता प्रशासन केवळ कागदी पत्रव्यवहार करणार की प्रत्यक्ष कायदेशीर निर्णय घेणार, याकडे उमरखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.

— ‘उमरखेड वार्ता’ विशेष वृत्त