नगरपरिषदेत ‘सीसीटीव्ही’वरून माहिती अधिकाराचा घणाघात; 20 फेब्रुवारी 2026 पासूनचे फुटेज, अभ्यागत नोंद व सर्व अभिलेखांची मागणी
सहसंपादक शेख मुजाहिद
उमरखेड नगरपरिषद कार्यालयातील पारदर्शकता आणि कार्यालयीन कामकाजातील हस्तक्षेपाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ‘पा. उमरखेड वार्ता’चे मुख्य संपादक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे उमरखेड तालुका संघटक शेख इरफान शेख ईसा यांनी 31 जुलै 2026 रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत मुख्याधिकाऱ्यांकडे सविस्तर अर्ज दाखल करून 20 फेब्रुवारी 2026 पासून आजपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज, अभ्यागत नोंद, सीसीटीव्ही जतन धोरण आणि संबंधित सर्व अभिलेख मागविले आहेत.
अर्जात मुख्याधिकारी कक्ष, प्रशासन विभाग, बांधकाम विभाग, कर विभाग, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभाग, शिक्षण विभाग, नगराध्यक्ष कक्ष, पाणीपुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, भंडार विभाग तसेच नगरपरिषद कार्यालयातील इतर सर्व केबिन आणि परिसरातील उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज ई-मेलद्वारे उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की, जर संबंधित कालावधीतील सीसीटीव्ही फुटेज उपलब्ध नसेल, तर ते कोणत्या तारखेला, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या आदेशाने आणि कोणत्या कारणास्तव नष्ट करण्यात आले, याची संपूर्ण माहिती तसेच आदेश, नोंदवही, लॉगबुक आणि संबंधित अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून द्याव्यात.
याशिवाय नगरपरिषदेत सीसीटीव्ही फुटेज किती दिवस जतन केले जाते, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय, परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश व धोरणांच्या प्रती, तसेच 20 फेब्रुवारी 2026 पासून आजपर्यंतचे अभ्यागत नोंदवही (Visitors Register) उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अर्जात कार्यालयीन कामकाजात बाह्य व्यक्तींच्या हस्तक्षेपासंदर्भातील शासन परिपत्रके, कार्यालयीन आदेश, आचारसंहिता, तसेच लोकप्रतिनिधी, त्यांचे नातेवाईक किंवा इतर व्यक्तींविरुद्ध कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप, दबाव, शिस्तभंग किंवा गैरवर्तनाबाबत तक्रार, अहवाल किंवा पत्रव्यवहार झाला असल्यास त्याच्या प्रमाणित प्रती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच नगरपरिषदेतील सीसीटीव्ही यंत्रणा कोणत्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली आहे, फुटेज जतन करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे आणि माहिती उपलब्ध करून देण्यासंबंधी कोणते नियम लागू आहेत, याचीही माहिती मागविण्यात आली आहे.
अर्जदाराने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 7 नुसार विहित मुदतीत माहिती न दिल्यास किंवा कायदेशीर कारणांशिवाय माहिती नाकारल्यास प्रथम अपील तसेच पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल.
या माहिती अधिकार अर्जामुळे नगरपरिषदेतील सीसीटीव्ही नोंदी, अभ्यागतांची नोंद आणि कार्यालयीन पारदर्शकतेबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता नगरपरिषद प्रशासन या अर्जावर कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
