उपवनसंरक्षकांविरुद्ध गंभीर गैरव्यवहाराच्या आरोपांची त्रिसदस्यीय चौकशी; शासनाचे सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मुख्य संपादक शेख इरफान
पुसद ,वन विभागातील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक २४ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्राद्वारे, पुसद वनवृत्ताचे उपवनसंरक्षक (प्रा.) डॉ. बी. एन. स्वामी भावसे यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या गंभीर तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर यांना दिले आहेत.
पत्रानुसार, उमरखेड–महागाव मतदारसंघाचे आमदार इंजि. किसनराव वानखेडे यांनी केलेल्या तक्रारीत संबंधित अधिकाऱ्यावर पदाचा व अधिकाराचा कथित गैरवापर, शासकीय निधीच्या कथित अपहाराचे आरोप तसेच विधानसभेतील तारांकित प्रश्न क्र. ३४२२९ संदर्भात दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत शासनाने त्रिसदस्यीय समितीमार्फत सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी तसेच विभागीय कारवाईचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शासनाचा स्पष्ट आदेश
शासनाच्या पत्रात प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याची पडताळणी करून स्वयं-स्पष्ट (Speaking) अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे या प्रकरणातील चौकशीवर राज्यभरातील वन विभागाचे लक्ष लागले आहे.
आता सर्वांचे लक्ष चौकशी अहवालाकडे
शासनाने चौकशीचे आदेश दिले असले तरी संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी अद्याप निश्चित झालेली नाही. चौकशी पूर्ण होऊन अधिकृत निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच दोष निश्चित होईल. दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर आणि विभागीय कारवाई होऊ शकते.
‘उमरखेड वार्ता’ या प्रकरणातील चौकशी, अहवाल आणि शासनाच्या पुढील निर्णयावर लक्ष ठेवून असून, पुढील प्रत्येक घडामोडीची माहिती वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल.
