Uncategorized

महागाव तालुक्यात खासगी कॉन्व्हेंट शाळांची मनमानी? भरमसाठ फीमुळे पालकांची आर्थिक कोंडी; शिक्षण विभागाच्या भूमिकेवर संताप


महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यात खासगी कॉन्व्हेंट शाळांकडून शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक सुरू असल्याचा गंभीर आरोप पालक व नागरिकांकडून होत आहे. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र न राहता “व्यवसाय” बनल्याची तीव्र भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत असून वाढत्या फीच्या ओझ्याखाली शेतकरी व मजूर कुटुंबे अक्षरशः भरडली जात आहेत.
तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत इंग्रजी माध्यमाच्या नावाखाली खासगी कॉन्व्हेंट शाळांचे पेव फुटले आहे. आकर्षक जाहिराती, एसी वर्गखोल्या, स्मार्ट क्लास, इंग्रजी संवाद यांचे आमिष दाखवत पालकांना प्रवेशासाठी प्रवृत्त केले जाते. मात्र प्रवेश घेतल्यानंतर पालकांकडून वार्षिक फी, बस फी, गणवेश, पुस्तके, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी, विकास निधी अशा विविध नावांनी हजारो रुपयांची वसुली केली जात असल्याची तक्रार आहे.
अनेक शाळांकडून विशिष्ट दुकानांतूनच पुस्तके व गणवेश खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याने पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. गरीब व मध्यमवर्गीय पालकांना कर्ज काढून किंवा शेतमाल विकून मुलांची फी भरावी लागत असल्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. फी वेळेत न भरल्यास विद्यार्थ्यांना वर्गात अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, परीक्षा किंवा उपक्रमांपासून दूर ठेवले जाते, असा आरोपही काही पालकांनी केला आहे.
“मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा” शासनाचा गाजावाजा एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला खासगी शाळांची उघड मनमानी, यामुळे शिक्षण व्यवस्था नेमकी कोणासाठी आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांची अक्षरशः लूट सुरू असताना शिक्षण विभाग मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
विशेष म्हणजे तालुका व जिल्हा शिक्षण विभागाकडून फी नियंत्रण, अनधिकृत वसुली आणि नियमभंग यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने शाळा प्रशासन अधिकच बेफाम झाल्याची चर्चा आहे. “शिक्षण विभागाचे अधिकारी नेमके कोणाच्या दबावाखाली गप्प आहेत?” असा प्रश्न आता पालकांमधून विचारला जात आहे.
पालकांनी शासनाने खासगी शाळांच्या फी संरचनेची चौकशी करून मनमानी शुल्क वसुली थांबवावी, पुस्तक व गणवेश सक्तीवर नियंत्रण आणावे आणि दोषी संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button