महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
महागाव : आर्णी तालुक्यातील मौजा मुकिंदापूर येथील वाळूघाटातून उत्खनन केलेल्या वाळूच्या साठवणूक महागाव तालुक्यातून विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांनी पृथ्वी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर यांना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत परवानगी दिली आहे. ही परवानगी शासनाच्या नवीन वाळू धोरण-२०२५, करारनामा, पर्यावरणीय अटी व शर्ती तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील नियमांच्या अधीन राहून देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वाळू साठवणुकीसाठी गट क्रमांक ६२ मधील ०.११ हेक्टर खासगी जागा निश्चित करण्यात आली असून ही जागा संबंधित वाळूघाटापासून सुमारे ६ ते ७ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत वाळूचा साठा गट क्रमांक ६३ मध्ये तसेच शासनाच्या जमिनीवर आणि रस्त्यालगत करण्यात आल्याचे आढळून आल्याचा आरोप होत आहे. याशिवाय साठवणूक स्थळी आवश्यक माहिती फलकही लावण्यात आलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्याची चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे.
परवानगीधारकाने माहिती फलक लावणे, दैनंदिन आवक-जावक नोंदवही ठेवणे, महाखनिज प्रणालीद्वारे दुय्यम पास निर्माण करणे तसेच साठवणूक स्थळासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. या अटींची अंमलबजावणी आणि तपासणीची जबाबदारी तहसीलदार व महसूल प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
दरम्यान, शासनाच्या जमिनीवर वाळू साठवण्यात आल्याच्या आरोपांवरून महागाव येथे आंदोलन व उपोषणही करण्यात आले होते. तक्रारी करूनही महसूल प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. तसेच सुमारे ५०० ते ६०० ब्रास वाळू नियमित पास न देता घरकुल लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत असून याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशातील अटींची अंमलबजावणी करण्याऐवजी संबंधित प्रकरणाकडे दुर्लक्ष होत असून तहसीलदार अभय मस्के यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मात्र या आरोपांबाबत प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ३० सप्टेंबर २०२६ नंतर साठवलेली वाळू अथवा रेतीसाठा आढळल्यास तो शासन मालकीचा मानला जाणार असून संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या वाळू साठवणूक व विक्री प्रक्रियेत आदेशातील अटींचे पालन होत आहे की नाही, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
