उमेदवारी माघारीमागे दबावाचा संशय; यवतमाळ विधानपरिषद निवडणुकीत लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह

यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत अनपेक्षित राजकीय घडामोडींनी खळबळ उडाली आहे. महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार साहेबराव कांबळे यांनी अचानक उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, उमेदवारी माघारीमागे राजकीय दबाव, आर्थिक प्रलोभन किंवा अन्य कोणतेही बेकायदेशीर कारण होते का, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. सचिन नाईक यांनी गंभीर आरोप करताना म्हटले की, “उमेदवारी अर्ज अचानक मागे घेणे ही साधी राजकीय घटना नसून लोकशाही प्रक्रियेवर घाला घालणारी बाब आहे. मतदारांना निवडीचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला असेल तर ते अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे प्रकरण आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, एखाद्या उमेदवाराने स्वेच्छेने माघार घेतली की दबावाखाली निर्णय घेतला, हे समोर येणे आवश्यक आहे. निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप, दबाव किंवा प्रलोभन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
लोकशाही प्रक्रियेची चौकशी आवश्यक
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील निवडणुका या लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अशा निवडणुकीत प्रमुख उमेदवाराने अचानक माघार घेणे ही सामान्य बाब नसून त्यामागील कारणे जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. अन्यथा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत होण्याची शक्यता आहे.
NOTA चा पर्यायही चर्चेत
या घडामोडींमुळे निवडणुकीत केवळ एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास मतदारांना NOTA चा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही पुढे येत आहे. मतदारांच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करणे ही निवडणूक यंत्रणेची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
या प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय प्रशासकीय चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अन्यथा तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
दरम्यान, उमेदवारी माघारीच्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे यवतमाळ विधानपरिषद निवडणुकीला वेगळे राजकीय वळण लागले असून, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
“उमेदवारी माघार स्वेच्छेची की दबावाखाली? या एका प्रश्नाचे उत्तरच आता संपूर्ण निवडणुकीचे भवितव्य आणि लोकशाहीवरील विश्वास ठरवणार आहे.”



