धनोडा येथील अधिग्रहित ५० एकर जमिनीच्या हरास प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी
महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यातील धनोडा येथे सन १९८४-८५ दरम्यान शासनाने सुमारे ५० एकर जमीन अधिग्रहित करून संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला होता. मोठा प्रकल्प उभारण्यात आल्यास संबंधित जमीन नियोजनासाठी उपलब्ध राहावी, या उद्देशाने सदर जमीन शासनाने अधिग्रहित करून राखीव ठेवली होती. ही जमीन शासनाच्या नावावर असून, त्या जमिनीचा दरवर्षी हरास (लिलाव) पद्धतीने वापरासाठी ताबा देऊन शासनाकडे महसूल जमा करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा आता चर्चेत आला आहे.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत निवेदन देत शासनाने अधिग्रहित केलेल्या जमिनींचा नियमानुसार हरास पद्धतीने लिलाव करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर अथवा सार्वजनिक जाहिरात देऊन बोली प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना आजपर्यंत अशा प्रकारची कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच, संबंधित जमीन पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांना मोबदला घेऊन वहितीसाठी दिली जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू असून, शासनाकडे जमा होणारा महसूल परस्पर ठेवला जात असल्याचा गंभीर आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाची दिशाभूल होत असून महसुलाचे नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे.
परिसरातील शेतकऱ्यांनी ५० एकर जमिनीच्या हरास प्रक्रियेतून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो, मग आजपर्यंत नियमानुसार लिलाव प्रक्रिया का राबविण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे. संबंधित जमिनींचा खुल्या पद्धतीने लिलाव झाला असता तर शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात निधी जमा झाला असता, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांना अधिग्रहणाचा मोबदला देण्यात आलेला असून जमीन शासनाच्या ताब्यात आहे. पुनर्वसन विभागाकडे या जमिनीबाबत संपूर्ण माहिती उपलब्ध असतानाही संबंधित जमिनींचा वापर, महसूल व हरास प्रक्रियेबाबत स्पष्टता नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शासनाच्या नियमांनुसार अधिग्रहित जमिनींचा वार्षिक हरास लिलाव पारदर्शक पद्धतीने राबवावा, जेणेकरून शासनाचा महसूल वाढेल, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
