मुख्य संपादक शेख इरफान
उमरखेड:-पुसद शहरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईवर आता माहिती अधिकाराचा प्रकाश पडणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुलतान खान हमीदुल्ला खान यांनी नगर परिषद पुसदकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज दाखल करून अतिक्रमण हटविण्याच्या संपूर्ण कारवाईची कागदपत्रे मागविली आहेत.
अर्जामध्ये मे 2026 पासून पुसद शहरात राबविण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. ही मोहीम नेमकी कोणाच्या आदेशाने राबविण्यात आली?, कोणत्या ठिकाणचे अतिक्रमण हटविण्यात आले?, संबंधित शासकीय आदेश, स्पॉट पंचनामे, नोटिसा आणि कारवाईचे अधिकृत अभिलेख कोणते आहेत, याची प्रमाणित माहिती मागण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, पुसद शहरातील कपडा लाईन परिसरातील अतिक्रमणावर कारवाई झाली की नाही? याबाबतही स्पष्ट माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत कुठे दुजाभाव झाला का, निवडक कारवाई करण्यात आली का, यावरून चर्चांना उधाण आले आहे.
RTI अर्जातून मागविण्यात आलेली कागदपत्रे समोर आल्यानंतर अतिक्रमण हटाव मोहिमेची कायदेशीरता, पारदर्शकता आणि प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. जर कारवाई नियमबाह्य अथवा आदेशाशिवाय झाल्याचे उघड झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय आणि कायदेशीर जबाबदारी निश्चित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
“अतिक्रमण हटवायचे असेल तर सर्वांवर समान नियम लागू झाले पाहिजेत; अन्यथा ती कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते,” अशी प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष नगर परिषद पुसद प्रशासनाकडे लागले असून, माहिती अधिकारांतर्गत मागविण्यात आलेल्या कागदपत्रांतून नेमके सत्य काय समोर येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अतिक्रमण हटाव मोहिमेत पारदर्शकता होती की निवडक कारवाई? याचे उत्तर आता अधिकृत नोंदीच देणार आहेत.
