जिल्हा बँक निवडणुकीत अर्जांचा विक्रम; नातेवाईकांना संधी देण्याची रणनीती?

महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता उमेदवारी अर्जांच्या संख्येवरून जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. विशेषतः संचालक जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष घुई खेडकर यांनी तब्बल ४६ उमेदवारी अर्ज स्वतः भरल्याची, तर त्यांच्या मुलासाठी २२ अर्ज दाखल केल्याची चर्चा असून, एवढ्या मोठ्या संख्येने अर्ज भरण्यामागील नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सुचक-अनुमोदकांची अडचण निर्माण व्हावी म्हणून एवढे अर्ज भरले का, की निवडणुकीतील अन्य काही राजकीय गणित साधण्याचा प्रयत्न होता? याची चर्चा सध्या यवतमाळच्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालकपदासाठी एवढी धावपळ नेमकी कशासाठी, हा प्रश्नही चर्चेचा विषय बनला आहे.
दरम्यान, काही दिग्गजांनी कार्यकर्त्यांऐवजी आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींना निवडणुकीच्या मैदानात उतरवल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिवाजीराव राठोड यांनी आपल्या मुलाचा अर्ज वरच्या गटातून, तर नितीन भुतडा यांनी आपल्या पत्नीचा अर्ज वरच्या गटातून भरल्याची माहिती समोर येत आहे. त्याचप्रमाणे काही कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या जवळच्या नातेवाईकांचे अर्ज दाखल केल्याचेही दिसून आले.
यामुळे पक्ष-संघटनेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी न देता नातेवाईकांनाच उमेदवारी देण्यामागे कोणते राजकीय गणित आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बँकेच्या निवडणुकीत अनुभव असलेल्या कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून घरातील व्यक्तींना संचालक बनविण्याची रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दुसरीकडे, संबंधित बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बँकेचा एनपीए ५१ टक्क्यांपर्यंत असल्याची चर्चा असून, ऑडिट नोटमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, कर्जमाफीच्या माध्यमातून बँकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
याशिवाय आगामी काळातील नोकरभरती आणि बँकेतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत संचालकपदाचे असलेले महत्त्व लक्षात घेता, आपल्या कुटुंबातील व्यक्तीला संचालक बनविण्यामागे भविष्यातील राजकीय व संस्थात्मक समीकरणांचा विचार आहे का, अशी चर्चाही सुरू झाली आहे.
एकंदरीत, उमेदवारी अर्जांची विक्रमी संख्या, नातेवाईकांना मिळणारी पसंती आणि संचालकपदासाठी सुरू असलेली राजकीय धावपळ यामुळे यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक केवळ सहकारी संस्थेची निवडणूक न राहता राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे का? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.