मुख्य संपादक

माहिती अधिकार (RTI) कायद्याअंतर्गत मागितलेली माहिती देण्यास विनाकारण विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर केवळ ताकीद किंवा माफीनामा पुरेसा नसून त्यांच्यावर दंडात्मक तसेच शिस्तभंगाची कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

माहिती अधिकार कायदा हा शासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी नागरिकांना देण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण अधिकार मानला जातो. मात्र अनेकदा माहिती देण्यात होणारा विलंब, अपुरी माहिती किंवा माहिती लपविण्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे माहिती मागणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कांना अधिक बळ मिळाले आहे.

कायदे तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सार्वजनिक माहिती अधिकारी आणि संबंधित विभागांवर माहिती वेळेत उपलब्ध करून देण्याचा दबाव वाढणार आहे. तसेच नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भविष्यात जबाबदार धरले जाऊ शकते.

या निर्णयाचा अर्थ असा की, माहिती अधिकार अर्जाला मुद्दाम विलंब करणे, माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करणे किंवा कायद्याने अपेक्षित असलेली प्रक्रिया न पाळणे याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी नागरिक करू शकतील. त्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि RTI कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, नागरिकांनी आपल्या हक्कांसाठी माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. “माहिती हा हक्क आहे, उपकार नाही,” या भूमिकेला या निर्णयामुळे अधिक बळ मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

नागरिकांमध्येही या निर्णयाबाबत उत्सुकता असून, शासन आणि प्रशासन अधिक उत्तरदायी करण्यासाठी माहिती अधिकार हे प्रभावी लोकशाही साधन असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.