अण्णांच्या इशाऱ्याने शासनाची माघार; माहिती अधिकार नियमावली स्थगित, पण कायम रद्द कधी?
मुंबई/राळेगणसिद्धी, दि. ३ जुलै : माहितीच्या अधिकाराला कमकुवत करणारी असल्याचा आरोप झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती अधिकार नियमावली २०२६ ला राज्यभरातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर अखेर शासनाला ती स्थगित करावी लागली. मात्र, ही केवळ स्थगिती असून नियमावली कायमची रद्द झालेली नसल्याने संघर्ष अद्याप संपलेला नाही, असा स्पष्ट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिला आहे.
अण्णा हजारे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील जनतेच्या जागरूकतेमुळे आणि शांततापूर्ण लोकशाही जनआंदोलनामुळे शासनाला माघार घ्यावी लागली. परंतु जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारी नियमावली कायमची रद्द न झाल्यास पुन्हा लोकशाही मार्गाने आंदोलन उभारले जाईल.
यावरून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जनतेच्या तीव्र विरोधानंतरच शासनाला जाग का आली? नियमावली तयार करताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि नागरिकांशी व्यापक चर्चा का झाली नाही? जर नियमावली योग्य होती, तर ती स्थगित करण्याची वेळ शासनावर का आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर किंवा निर्णय प्रक्रियेवर कारवाई होणार का?
अण्णा हजारे यांनी ५ जुलैपासून जाहीर केलेले उपोषण सध्या स्थगित केले असले, तरी हा निर्णय सरकारवर विश्वास ठेवून नव्हे, तर सुरू झालेल्या सकारात्मक प्रक्रियेला संधी देण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच माहितीचा अधिकार हा भ्रष्टाचार, गैरकारभार आणि अपारदर्शकतेविरुद्ध सामान्य नागरिकाच्या हातातील प्रभावी शस्त्र असून तो कोणत्याही परिस्थितीत कमकुवत होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. शासन नियमावली कायमची रद्द करून जनतेच्या विश्वासाला न्याय देणार, की पुन्हा त्याच नियमांना नव्या स्वरूपात लागू करण्याचा प्रयत्न करणार? हा प्रश्न आज प्रत्येक माहिती अधिकार कार्यकर्ता आणि जागरूक नागरिक विचारत आहे.
