महाराष्ट्राच्या इतिहासात मुंबईने नेहमीच अनेक चळवळी, आंदोलने आणि नेत्यांना खुलेपणाने स्वीकारले आहे. सामान्य माणसांपासून ते धुरंधर राजकारण्यांपर्यंत, प्रत्येकाला या शहराने आपलंसं केलं. पण आज मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन मुंबईत दाखल झालेले नेते मनोज जरांगे पाटील आणि हजारो मराठा आंदोलक यांच्या वाट्याला आलेली वागणूक अनेक प्रश्न निर्माण करते. एका बाजूला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं ही न्याय्य मागणी घेऊन हे लोक रस्त्यावर उतरले असताना, दुसरीकडे त्यांच्या स्वागतासाठी किंवा मदतीसाठी एकही मराठा नेता किंवा लोकप्रतिनिधी पुढे आलेला दिसत नाही, ही बाब निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे.
मराठा समाजाला अनेक राजकीय पक्षांनी गेली अनेक वर्षे फक्त आश्वासनांच्या जोरावर वापरून घेतले. निवडणुका आल्या की मराठा समाजाच्या मतांसाठी वेगवेगळी आश्वासने दिली जातात, परंतु सत्ता मिळाल्यावर त्याच समाजाच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात हजारो मराठा आंदोलक जेव्हा मुंबईच्या वेशीवर पोहोचले, तेव्हा त्यांचे स्वागत करण्यासाठी किंवा त्यांना नैतिक पाठिंबा देण्यासाठी एकही मराठा नेता किंवा लोकप्रतिनिधी समोर न येणे, ही गोष्ट मराठा समाजासाठी अत्यंत वेदनादायक आहे. यातून समाजाची राजकीय उपेक्षा आणि नेतृत्वाची पोकळी स्पष्ट दिसते.हे नेते केवळ स्वार्थासाठी समाजाला वापरतात, आणि जेव्हा समाज अडचणीत असतो, तेव्हा ते पाठ फिरवतात, असा सूर या परिस्थितीतून स्पष्टपणे निघत आहे.
आंदोलन म्हटले की जनतेच्या भावना आणि त्यांच्या मागण्यांचा आदर करणे अपेक्षित असते. परंतु मुंबईतील परिस्थिती वेगळीच दिसून येत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह ५००० आंदोलक आझाद मैदानावर येतील हे माहीत असूनही, सरकारने आझाद मैदानातील खाऊगल्ल्या बंद ठेवण्याचे आदेश काढले. हे अत्यंत दुर्दैवी आणि अमानवीय आहे. परंतु हा आकडा ओलांडून आंदोलकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. आंदोलक अनेक मैलांचा प्रवास करून आलेले आहेत. त्यांच्या जेवणाची आणि पाण्याची सोय करणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्याऐवजी, खाऊगल्ल्या बंद करून आंदोलकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणे, हे एक कपटी धोरण असल्यासारखे वाटते.या कृतीतून सरकारची मराठा आंदोलनाकडे पाहण्याची नकारात्मक भूमिका दिसून येते. ही कृती आंदोलकांच्या मागण्यांवर लक्ष देण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा एक प्रयत्न आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केवळ एका समाजाची नसून, ती सामाजिक न्यायाची मागणी आहे. या लढाईत मनोज जरांगे पाटील हे सामान्य कुटुंबातून आलेले नेते पुढे आले आणि त्यांनी समाजाला एकजूट केले. त्यांच्या या संघर्षामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.
राजकीय नेत्यांनी यातून धडा घेणे आवश्यक आहे. केवळ मतांसाठी समाजाचा वापर करून त्यांच्यावर अन्याय करणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. सरकारनेही आंदोलकांप्रति सहानुभूती दाखवून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. मुंबईने नेहमीच सर्वांना स्वीकारले आहे, पण आज मराठा आंदोलकांना वाळीत टाकल्यासारखी जी वागणूक दिली जात आहे, ती महाराष्ट्राच्या पुरोगामी प्रतिमेला नक्कीच धक्का पोहोचवणारी आहे. ही लढाई आता राजकीय पोकळी, सरकारी धोरणे आणि समाजाची उपेक्षा यांसारख्या अडथळ्यांना तोंड देत पुढे जात आहे.
| हरीश कामारकर ( ९६८९०११११२)
