महागाव MIDCचा विकास ठप्प!भ्रष्टाचार, निष्क्रियता आणि कागदोपत्री उद्योगांचा महाप्रसादफक्त सहा शटर सुरू; उर्वरित सर्व गाळे बंद — शासनाचा कोट्यवधी निधी वाया
महागाव (प्रतिनिधी – संजय नागरगोजे)
महागाव तालुक्यातील आमनी येथे उभारलेली MIDC वसाहत स्थानिक विकास आणि रोजगार निर्मितीसाठी उभी करण्यात आली होती. मात्र, आज ती वसाहत ओसाड मैदानात परिवर्तित झाली आहे. एकूण ३० गाळ्यांपैकी फक्त सहा गाळे सुरू, तर उर्वरित सर्व गाळे बंद आणि निष्क्रिय अवस्थेत आहेत. शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी या ठप्प प्रकल्पामुळे अक्षरशः वाया गेला आहे.
गाळ्यांचा घोटाळा — एकाच कुटुंबात अनेक गाळे!
महागाव MIDCमधील गाळ्यांचे वाटप आणि वापरात मोठ्या गैरव्यवहाराचा वास येत आहे.
स्रोतांच्या माहितीनुसार, काही व्यक्तींनी एकाच कुटुंबातील सदस्यांच्या नावाने अनेक गाळे मिळवून नंतर त्यांची विक्री केली, तर काहींनी औद्योगिक युनिट कागदावर सुरू दाखवून शासनाच्या सवलतींचा लाभ घेतला.
स्थानिक उद्योजक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने MIDCचा वापर “कमिशन कमाईसाठी” केला जात आहे.
रोजगाराचे स्वप्न फसले – ओसाड MIDC
स्थानिकांना रोजगार देणे आणि तालुक्याचा औद्योगिक विकास हा MIDC स्थापनेमागचा उद्देश होता. पण प्रत्यक्षात ना उद्योग उभे राहिले, ना रोजगार निर्माण झाला.
रिकामे गाळे, गंजलेले दरवाजे आणि गवताने व्यापलेली मैदाने — एवढाच “औद्योगिक विकासाचा पुरावा” उरला आहे.
एका स्थानिक तरुणाचे शब्द परिस्थिती सांगून जातात –
“रोजगार मिळेल म्हणून वाट पाहत राहिलो, पण आज MIDC म्हणजे ‘बंद शटर आणि सरकारी मौन’.”
प्रशासन मौन – जबाबदारी कोणाची?
स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी केल्या तरी महसूल विभाग आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहेत.
ना चौकशी, ना कारवाई, ना जबाबदारी निश्चित – या सर्वच निष्क्रियतेमुळे लोकांमध्ये संताप उसळला आहे.
ग्रामपंचायतीचा संताप – चौकशीची मागणी
महागाव ग्रामपंचायत सरपंच सौ. सुनिता राठोड यांनी प्रशासनावर तीव्र टीका करत म्हटले –
> “शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांतून उभारलेली ही वसाहत आज ठप्प पडली आहे. गाळे केवळ नावापुरते आहेत. शासनाने तातडीने चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे; अन्यथा जनआंदोलनाचा मार्ग अवलंबू.”
औद्योगिक महाराष्ट्र की औद्योगिक मृगजळ?
महागाव MIDCमधील ही स्थिती कायम राहिल्यास तालुक्यातील गुंतवणुकीचे दरवाजे कायमचे बंद होतील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
स्थानिकांच्या रोजगाराचे स्वप्न कोलमडले असून, शासनाची “औद्योगिक महाराष्ट्र” ही घोषणा आज कागदावरच सीमित राहिल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली आहे.
एक ओळीत सारांश:
महागाव MIDC – विकासाऐवजी बंद शटर, भ्रष्टाचाराचा गोंधळ; फक्त सहा गाळ्यांत हालचाल, उर्वरित सर्व ठप्प; चौकशीची मागणी तीव्र.
—
