1 कोटी रुपये दंड अन् 3 वर्षांचा तुरुंगवास…, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभेत मंजूर
महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
Online Gaming Bill : ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी आणणारा विधेयक लोकसभेनंतर (Lok Sabha) आता राज्यसभेत (Rajya Sabha) देखील मंजूर करण्यात आला आहे. आज राज्यसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ऑनलाइन मनी गेम विधेयक (Online Gaming Bill) कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या विधेयकाचे उद्दिष्ट चांगल्या पैलूंना प्रोत्साहन देणे आहे. असं केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) म्हणाले.
काय तरतुदी असतील?
ऑनलाइन मनी गेम बंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशात सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी घातली जाणार आहे. तसेच ऑनलाइन मनी गेमची जाहिरातींवर देखील बंदी घातली जाणार आहे. याचबरोबर बँका आणि वित्तीय संस्थांना या गेमसाठी पैसे हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि / किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
कोणत्या प्रकारच्या गेमिंग ॲप्सवर बंदी ?
सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ज्या ऑनलाइन गेममध्ये पैशाचे व्यवहार असतील त्यांच्यावर बंदी घातली जाईल. या कायद्यात असे म्हटले आहे की ज्या गेममध्ये पैसे किंवा इतर बक्षिसे जिंकण्याच्या आशेने पैसे जमा केले जातात. अशा सर्व गेमवर बंदी घातली जाईल. ड्रीम11, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), हॉवझॅट, एसजी11 फॅन्टसी, विंझो आणि पोकरबाजी सारखे प्रसिद्ध गेम या कायद्यामुळे प्रभावित होतील.
विधेयकाची आवश्यकता का ?
संसदेत चर्चेदरम्यान अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की ऑनलाइन मनी गेमिंगमध्ये लोक त्यांच्या आयुष्यातील बचत गमावतात. म्हणाले की अशा अनेक प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर मनी लाँड्रिंग, दहशतवादाला निधी देण्याच्या स्वरूपात झाला आहे. याशिवाय दहशतवादी संघटनांनी मेसेजिंग ॲप्स म्हणून अशा गेमिंग ॲप्सचा वापर देखील केला आहे.
