अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह मंजूर पदे, रोस्टर आणि भरती परवानगीची चौकशी होणार का?; पात्र उमेदवारांकडून कथित ‘डोनेशन’च्या आरोपांनी खळबळ (भाग २)

महागाव : प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेवरून उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली जात आहे का, मंजूर पदांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष रिक्त पदांची संख्या किती आहे आणि आरक्षणाचा अनुशेष नेमका किती आहे, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
विशेषतः महाविद्यालयनिहाय मंजूर पदे, कार्यरत प्राध्यापक, रिक्त पदे आणि भरतीसाठी शासन अथवा सक्षम प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेली परवानगी यांची तुलनात्मक माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारेच भरती प्रक्रियेत कोणतीही अनियमितता झाली आहे का, हे स्पष्ट होऊ शकते.
रोस्टरची तपासणी महत्त्वाची
आरक्षित प्रवर्गातील पदांचा अनुशेष भरती प्रक्रियेत योग्य प्रकारे दाखविण्यात आला आहे का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. SC, ST, VJ, NT तसेच इतर मागास प्रवर्गांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाच्या नियमांची अंमलबजावणी झाली आहे का, याची महाविद्यालयनिहाय पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
त्याचवेळी काही ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील पदांची संख्या वाढल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांचा मंजूर रोस्टर, बिंदूनामावली आणि पूर्वीच्या भरतीचा संपूर्ण तपशील तपासण्याची मागणी पुढे आली आहे.
‘डोनेशन’च्या आरोपांची चौकशी आवश्यक
नोकरीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांकडून मोठ्या रकमेची मागणी केली जात असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे आरोप खरे आहेत की खोटे, हे स्पष्ट करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
जर अशा प्रकारे आर्थिक व्यवहार करून नियुक्त्या निश्चित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो पात्र उमेदवारांवरील अन्याय ठरण्याबरोबरच संपूर्ण भरती प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
कार्यालयीन पातळीवरील हालचालींचीही तपासणीची मागणी
भरतीसंदर्भातील प्रस्ताव, रिक्त पदांची माहिती, रोस्टर आणि परवानगी प्रक्रियेत कोणकोणत्या कार्यालयांची भूमिका आहे, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडे सादर झालेले प्रस्ताव, त्यावरील निर्णय आणि संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात आलेल्या परवानग्यांची कागदपत्रे तपासल्यास संपूर्ण चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, काही मध्यस्थांकडून महाविद्यालयांच्या संस्थाचालकांशी संपर्क साधला जात असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. मात्र हे आरोपही अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेले नसल्याने संबंधित यंत्रणेने तथ्य पडताळून पाहणे आवश्यक आहे.
पात्र उमेदवारांच्या नजरा चौकशीकडे
प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता आणि गुणवत्ता असूनही आर्थिक कारणांमुळे संधी नाकारली जात असल्याची भावना निर्माण झाल्यास त्याचा थेट परिणाम उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप किंवा आर्थिक व्यवहार होऊ नये, यासाठी कठोर पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी होत आहे.
मंजूर पदे, रिक्त पदे, आरक्षणाचा अनुशेष, रोस्टर, भरतीची परवानगी आणि निवड झालेल्या उमेदवारांचा तपशील यांची अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच ‘डोनेशन’सह करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अनंता नागरगोजे वंजारी संघटक यांनी केली आहे.
आता उच्च शिक्षण विभाग आणि संबंधित सक्षम प्राधिकरण या आरोपांची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देणार का आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळणार का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.