उमरखेड भूमी अभिलेख विभागावर गंभीर आरोप; मोजणीसाठी पैशांची मागणी, पैसे न दिल्याने बनावट नकाशा तयार केल्याचा दावा
उमरखेड तालुक्यातील भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी तक्रार समोर आली आहे. तालुक्यातील मौजे कुपटी येथील शेतकरी विकीन जयवंतराव सूर्यवंशी यांनी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय, यवतमाळ यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार दाखल करून तत्कालीन भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
तक्रारीनुसार, न्यायालयात सुरू असलेल्या जमीन प्रकरणाच्या अनुषंगाने अधिकृत मोजणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने मोजणी योग्य पद्धतीने करून देण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पैसे न दिल्यास जमीन ताब्यातून जाईल तसेच न्यायालयीन प्रकरणात नुकसान होईल, अशी धमकी दिल्याचाही दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित अधिकाऱ्याच्या सांगण्यावरून प्रदीप मदन राठोड यांच्या मोबाईल क्रमांकावर फोनपे द्वारे तीन हजार रुपये पाठविण्यात आले. या व्यवहाराचे स्क्रीनशॉट आणि इतर पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. मात्र, उर्वरित रक्कम न दिल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याने दुसऱ्या पक्षाशी संगनमत करून खोटा व बनावट मोजणी नकाशा तयार केला, असा गंभीर आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराने आपल्या अर्जामध्ये मोजणी अहवालातील अनेक गंभीर त्रुटींचाही उल्लेख केला आहे. त्यामध्ये शेताच्या मूळ सीमारेषा चुकीच्या दर्शविणे, पोटहिस्स्यांचा चुकीचा उल्लेख, पोटखराब क्षेत्राची अयोग्य नोंद, नैसर्गिक नाल्याचा उल्लेख न करणे तसेच शेजारील गट क्रमांकांमध्ये विसंगती निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराने आणखी असा दावा केला आहे की, पैशांची मागणी करण्यात आल्याचे कथित मोबाईल संभाषणाचे ध्वनिमुद्रण (रेकॉर्डिंग) देखील त्यांच्या ताब्यात आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून संबंधित सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांचे पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी (पी.एफ.) व इतर निवृत्तीविषयक लाभ स्थगित करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या तक्रारीच्या प्रती भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महसूल विभाग आणि इतर संबंधित वरिष्ठ कार्यालयांनाही पाठविण्यात आल्याचे तक्रारदाराने नमूद केले आहे. तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
