मुडाणा येथील कथित ‘बंगाली डॉक्टर’च्या दवाखान्यावर प्रश्नचिन्ह; परवानग्या आहेत का? चौकशीची नागरिकांची मागणी

महागाव प्रतिनिधी : संजय नागरगोजे
महागाव तालुक्यातील मुडाणा येथे एका कथित ‘बंगाली डॉक्टर’कडून दवाखाना चालविला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू असून, संबंधित व्यक्तीकडे वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक पात्रता, नोंदणी व कायदेशीर परवानग्या आहेत का, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. या दवाखान्यात रुग्णांना सलाईन व इंजेक्शनद्वारे उपचार देण्यासाठी सात बेडची व्यवस्था असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ताप, सर्दी, खोकला, अंगदुखी यांसह विविध आजारांवर येथे उपचार केले जातात. सलाईन व इंजेक्शन देण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. मात्र संबंधित व्यक्तीकडे महाराष्ट्रातील लागू कायद्यांनुसार आवश्यक वैद्यकीय नोंदणी व परवानग्या आहेत की नाहीत, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.
काही नागरिकांनी असा आरोप केला आहे की, या दवाखान्यात उपचार घेतल्यानंतर एका रुग्णाची प्रकृती गंभीर झाल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात आले. मात्र या दाव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तसेच तालुक्यात विनापरवाना वैद्यकीय व्यवसाय वाढत असल्याचा आरोप करत काही नागरिकांनी आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामीण भागातील अपुऱ्या आरोग्य सुविधांचा गैरफायदा घेत काही व्यक्ती वैद्यकीय व्यवसाय करीत असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येत आहेत. त्यामुळे संबंधित दवाखान्याची वैद्यकीय पात्रता, नोंदणी, औषधसाठा, सलाईन व इंजेक्शन वापरण्याची कायदेशीर परवानगी तसेच इतर आवश्यक कागदपत्रांची आरोग्य विभागाने तातडीने तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.
काही नागरिकांनी असा आरोपही केला आहे की, तालुक्यात बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रभावी कारवाई होत नसल्याने अशा दवाखान्यांची संख्या वाढत आहे. तसेच तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात अशा प्रकरणांवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. या आरोपांबाबत संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
दरम्यान, संबंधित दवाखाना चालविणाऱ्या व्यक्तीची वैद्यकीय पात्रता, नोंदणी आणि कायदेशीर कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.