तहसीलदाराची नाममात्र दंडात्मक कारवाई ! अद्याप कुणावरही फौजदारी कारवाई नाही ! ग्रीन झोन क्षेत्रात व न. पा. च्या राखीव जागेत अनाधिकृत बिना परवानगी बांधकामे ! तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनी ठोस कारवाई करावी ! प्लॉट घेणाराचे होणार नुकसान ?
शेख इरफान
उमरखेड शहरात दिवसेंनदिवस अनाधिकृत ले-आऊट चा धुमाकूळ सुरू असुन महसुल व नगर प्रशासन बघ्याची भुमीका घेतांना दिसत आहे पत्रकारांच्या व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी होवुनही महसुल व नगर प्रशासनाकडुन अद्याप कुणावरही ठोस कारवाई नाही उमरखेड वार्ताचे संपादक शे. इरफान यांनी अनाधिकृत ले-आउट धारकाच्या तक्रारी मागील ८ ते १० महिन्यापुर्वी केल्यात प्रकरण मा. न्यायालयात न्याय प्रविष्ट आहे तरी देखील नगर प्रशासन व तहसील प्रशासनाने किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही ठोस कारवाई संबंधीत ले-आऊट धारकावर केली नाही हे विशेष! हे प्रकार उमरखेड शहरातील खंड १ व खंड २ मध्ये असुन हया दोन्ही खंडात अनाधिकृत बिना
परवानगी ले-आऊटचा गोरख धंदा जोरात आहे असे तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारी वरून समजते. संबंधीत खंडाच्या तलाठयांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई
करणे अपेक्षित आहे.
संपादक विलास चव्हाण, संपादक इरफान शेख व सामाजिक कार्यकर्ते अमोल नरवाडे यांनी देखील अनाधिकृत बिना परवानगी ले आऊटची तक्रार नगर प्रशासनाला व महसुल प्रशासनाला केली आहे. सदर तक्रारीवर नगर प्रशासनने महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ५२,५३,५४ नुसार पोलीसांत फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु उमरखेड
पोलीसांनी संबंधीत आरोपीवर कोणतीही ठोस कारवाई केली नसुन अद्याप मा. न्यायालयात आरोपत्र दाखल केले नाही. हया प्रकरणात नंतर कांही प्लॉट धारकांनी महसुल व नगर प्रशासन विभागाच्या मेहरबानीने स्वतःचे नांव काढले आहे तरी देखील नगर प्रशासन हया गैरप्रकारात मुग गिळून की आणखी काय गिळुन गप्प आहे ? हे समजायला मार्ग नाही.शहरातील नगर रचना विभागाने सार्वजनिक उद्देशाने प्ले ग्राऊंड, बकीचा, शॉपींग मॉल, पाणि फिल्टर सारख्या जमिनीवर आरक्षण ठेवले आहे परंतु सदर जमिनीवर काही जमिन माफीयांनी अनाधिकृत व बिना परवानगी बांधकाम ले- आउट होत असल्या च्या तक्रारी असतांना त्याकडे नगर रचना यवतमाळ महसुल प्रशासन, नगर प्रशाासन दुर्लक्ष करित आहे कदाचित हे दुर्लक्ष अर्थपुर्ण दुर्लक्ष तर नाही ना ? हा प्रश्न उमरखेडच्या नागरिकांत चर्चील्या जात आहे अनाधिकृत बिना परवानगी ले-आऊट धारक अनाधिकृत विकात्मक नागरिकांना अनाधिकृतपणे नोटरीवर प्लॉट विक्री व सौदे करीत आहेत. एन.ए. झाले
नसल्यामुळे व परवानी नसल्यामुळे सदर प्लॉटची अधिकृत खरेदी होवु
शकत नाही त्यामुळे प्लॉट
घेणाऱ्याला प्लॉटचे अधिकृत
स्वामित्व मिळणे अशक्य होते त्यामुळे भविष्यात नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता आहे त्याची गंभीर दखल महसुल व नगर प्रशासनाने घेवुन संबंधितावर ठोस दंडात्मक व फौजदारी गुन्हे दाखल करून प्लॉट घेतलेल्या लोकांना अधिकृत खरेदी करून देवुन त्यांना खऱ्या अर्थान जमिनीचे स्वामित्व बहाल करायला हवे ही जबाबदारी महसुल व नगर प्रशासनाची नक्कीच आहे.
उमरखेड तहसीलदारांनी हया काही अनाधिकृत ले-आउट धारकावर नुकतीच लाखो रूपयाची दंडात्मक कारवाई केली आहे परंतु संबंधीतावर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजेत तरी देखील फौजदारी गुन्हे अद्याप दाखल करण्यात आले नाही काही प्रकरणे खंड १ व खंड २ च्या तलाठ्याकडे चालु असल्याचे समजते त्यामुळे संबंधीतावर ठोस कारवाई व्हायला पाहिजे कांही अनाधिकृत ले- आउट नगर पालीका रेग्युलर करित आहे अनाधृित ले आउट विकसीत करतांना नगर पालीकेला अडचण येवुन प्लॉट घेणारावर अधिकृत विकासकर लागु शकते, त्यामुळे टॅक्सची चोरीही होत आहे तर शहरातील विकासाचा बोझा भविष्यात कर दात्यावर पडु शकते हया गैर कामात काही राजकीय पक्षाचीनेते मंडळी व त्यांचे काही अतिजवळचे कार्यकर्ते सामील आहेत त्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात दबाव येत असावा. केवळ सत्ताधारी नेत्यांचा वरदहस्त हया अनाधिकृत ले-आउट प्रकरणात आहे असा समज असला तरी कोणत्याही विरोधी पक्षाचे नेते हया
