हिमायतनगर रेल्वे स्टेशनवर पुन्हा उर्दू फलक लावा; नगरसेवक जीशान मिर्झा यांची रेल्वे प्रशासनाकडे आक्रमक मागणी

हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम)
: स्थानिक रेल्वे स्थानकावर गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेसोबतच लावण्यात आलेला उर्दू भाषेतील नामफलक रेल्वे प्रशासनाने अचानक हटवल्यामुळे हिमायतनगर परिसरातील प्रवाशांमध्ये आणि उर्दू भाषिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. हा फलक पूर्ववत तत्काळ बसवण्यात यावा, या मागणीसाठी नगरसेवक जीशान मिर्झा यांनी नांदेड विभागाचे रेल्वे व्यवस्थापक (DRM) यांना कायदेशीर तरतुदींचा दाखला देत एक औपचारिक निवेदन सादर केले आहे.
संविधान, रेल्वे नियम आणि स्थानिक लोकसंख्येचा आधार: सादर केलेल्या निवेदनात नगरसेवकांनी या कारवाईला थेट घटनात्मक आणि कायदेशीर आव्हान दिले आहे:
स्थानिक मुस्लिम व उर्दू भाषिक समाज: हिमायतनगर आणि संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात मुस्लिम समाज आणि उर्दू भाषा बोलणाऱ्या नागरिकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे येथील रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांच्या सुविधेसाठी उर्दू भाषेत नाव असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
भारतीय रेल्वे वर्क्स मॅन्युअल (परिच्छेद ४२४): रेल्वेच्या स्वतःच्या नियमावलीनुसार, स्थानकांवरील नामफलकांवर प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त स्थानिक जनसुविधेचा विचार करून आणि तिथल्या भाषा बोलणाऱ्यांच्या संख्येच्या आधारावर इतर भाषांचा वापर करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
भारतीय संविधानाची ८ वी अनुसूची: उर्दू ही भारताच्या संविधानाने मान्यता दिलेली अधिकृत भाषा आहे, त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी तिचा वापर पूर्णपणे वैध आहे.
संविधानाचे अनुच्छेद २९(१): हे कलम देशातील नागरिकांना आपापली भाषा, लिपी आणि संस्कृती जतन करण्याचा मूलभूत अधिकार देते. त्यामुळे उर्दू फलक हटवणे हे भाषाई अधिकारांच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल (Patur Municipal Council Case): माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे कि ‘भाषा हा धर्म नाही’ (Language is not religion) आणि उर्दू बोर्डाचा वापर कायदेशीररीत्या पूर्णपणे वैध ठरवला आहे.
प्रशासनाला इशारा: या निवेदनाची प्रत हिमायतनगर रेल्वे स्टेशन मास्टर, सीपीआरओ कार्यालय आणि दिल्ली रेल्वे बोर्डाला पाठवण्यात आली आहे. येथील बहुसंख्य उर्दू भाषिक प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने दर्जेदार फलक तातडीने पुन्हा स्थापित करावा, अन्यथा स्थानिक नागरिकांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, असा सूर उमटत आहे. यावर रेल्वे विभाग काय पाऊल उचलतो, याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.



