महागाव प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
उमरखेड-महागाव मतदारसंघातील विविध प्रलंबित प्रश्नांमुळे नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मतदारसंघातील शेतकरी, पाणीटंचाई, सिंचन, कर्जमाफी तसेच महसूल विभागाशी संबंधित अनेक प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याने जनतेत नाराजीचे वातावरण आहे.
काही काळापूर्वी मतदारसंघाचे आमदार किसन वानखेडे यांनी महागाव तहसील कार्यालयाची पाहणी करून कारभाराची झाडाझडती घेतली होती. त्यावेळी तहसील कार्यालयातील अनियमितता, अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याची चर्चा होती. संबंधित बाबींचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात आल्याचे सांगितले जात असताना त्यानंतर कोणती ठोस कारवाई झाली का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी वारंवार समोर येत असूनही त्यावर अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप होत आहे. विशेषतः सिंचन, पाईपलाईन, महसुली प्रकरणे आणि पेरणीपूर्व समस्या याबाबत शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मतदारसंघात अवैध रेती वाहतुकीबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असून कारवाया केवळ दिखाऊ स्वरूपाच्या तर नाहीत ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणांमध्ये सखोल चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
जून महिना संपत आला असतानाही कर्जमाफी, शेती कर्ज, पाणीपुरवठा, पेरणीपूर्व नियोजन यासंदर्भात लोकप्रतिनिधी, बँक अधिकारी आणि प्रशासन यांची संयुक्त बैठक झाल्याचे दिसून येत नसल्याने शेतकरी वर्ग चिंतेत आहे. मतदारसंघातील अनेक प्रश्नांवर प्रभावी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याची भावना जनतेत आहे.
“केवळ पाहणी, दौरे आणि बैठका पुरेशा नसून प्रत्यक्षात जनतेची कामे मार्गी लागली पाहिजेत,” अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मतदारसंघातील विकासकामे, शेतकरी प्रश्न आणि प्रशासनातील दिरंगाई याबाबत आता नागरिक अधिक जागरूक होत असून लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची वेळ आल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
