किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला हदगाव-हिमायतनगर जोडण्याच्या हालचाली; खासदार नागेश आष्टीकरांचा तीव्र विरोध
हिमायतनगर (तालुका प्रतिनिधी शेख खय्यूम):
महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच राज्यात नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील किनवट तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या नूतन कार्यालयाला हदगाव आणि हिमायतनगर हे दोन्ही तालुके जोडण्याच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्या असून, या निर्णयाला हिंगोलीचे खासदार नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याबाबत त्यांनी थेट नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून जनतेची बाजू मांडली आहे.
ऐतिहासिक गैरसोयीची पुनरावृत्ती टाळण्याची मागणी
खासदार आष्टीकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २०१५ पूर्वी म्हणजेच दोन्ही तालुक्यांसाठी स्वतंत्र उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय मंजूर होण्यापूर्वी, हा भाग किनवटला जोडलेला होता. त्यावेळी विविध शासकीय प्रमाणपत्रे मिळवणे, शेतीचे वाद आणि अर्ध-न्यायालयीन कामांसाठी नागरिकांना किनवट गाठावे लागत होते. भौगोलिक अंतर जास्त असल्याने आणि थेट वाहन व्यवस्था नसल्याने जनतेचे अतोनात हाल झाले होते. याच कारणामुळे पुढे हदगाव येथे स्वतंत्र SDM कार्यालय मंजूर करण्यात आले होते. आता पुन्हा जुनाच निर्णय लादणे म्हणजे जनतेला अडचणीत टाकण्यासारखे आहे.
नांदेड जिल्हा केंद्रच अधिक सोयीचे
सध्या हिमायतनगर आणि हदगावच्या जनतेसाठी नांदेड येथील अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय अवघ्या ५५ किलोमीटर अंतरावर आहे. जिल्हा न्यायालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय (SP), जिल्हा परिषद यांसारखी सर्व महत्त्वाची शासकीय कार्यालये नांदेड येथेच केंद्रित आहेत. त्यामुळे नागरिकांना एकाच फेरीत अनेक प्रशासकीय कामे करणे सोपे जाते. अशा परिस्थितीत पुन्हा किनवटला जोडणे सर्व बाजूने गैरसोयीचे ठरेल, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
जनतेच्या आंदोलनाची दखल
या प्रस्तावित जोडणीविरोधात हिमायतनगर आणि हदगाव तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, पत्रकार आणि व्यापारी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत तक्रारी केल्या आहेत. जनतेच्या या न्याय्य मागणीला पाठबळ देत खासदार आष्टीकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच किनवटच्या सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनाही हा विषय तातडीने शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकभावना लक्षात घेऊन हा निर्णय रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी आता तालुक्यातून होत आहे.
