अनुदानित महाविद्यालयांतील भरती प्रक्रियेत ‘डील’चा आरोप; आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्नचिन्ह उमेदवारांकडून लाखो रुपयांच्या देवाणघेवाणीचे गंभीर आरोप; समांतर आरक्षणात महिला व दिव्यांगांचा अपेक्षित समावेश नसल्याचा दावा (भाग ३)

महागाव : प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेबाबत गंभीर आरोपांची मालिका समोर येत असून, काही ठिकाणी गोपनीय पद्धतीने आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, गोपनीय व बिंदू नामावलीमध्ये कमालीची तफावत आढळून येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. काही संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील जागा उपलब्ध नसतानाही त्या प्रवर्गातील जागा संबंधितांना देण्यात आल्याचा आरोप आहे.
भरती प्रक्रियेत काही नवीन ‘दलाल’ सक्रिय झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. संस्थाचालकांकडून तसेच उमेदवारांकडून मोठ्या रकमेची मागणी अथवा देवाणघेवाण होत असल्याचे दावे करण्यात आले असून, काही प्रमाणात राजकीय दबावाचा वापर करून जागा आपल्या पदरात पाडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे नमूद आहे. विशेष बाब म्हणजे संबंधित कार्यालयांमध्ये आर्थिक लाभाच्या अपेक्षेने काहींना विशेष सन्मान दिला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
काही संस्थाचालकांकडे मर्यादित जागा असतानाही उमेदवारांकडून १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत अनामत रक्कम घेतली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ही रक्कम पाच ते सहा वर्षांपासून वापरून घेतली जाते, असा दावा आहे. संबंधित रक्कम मोठ्या घरामध्ये ठेवून त्यावर व्याज मिळवले जाते आणि उमेदवाराचे काम होऊ शकले नाही तर रक्कम परत करून त्याला कानाला खडा लावला जातो, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा अधिक पैसे देणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य देण्याचे प्रकार होत असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, SC, ST, NT, VJNT प्रवर्गाचे सर्वाधिक नुकसान होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकाला या प्रक्रियेत गटाच्या दृष्टीने मागे टाकले जात असल्याचे नमूद करताना, खुल्या प्रवर्गाच्या तुलनेत काही अपवाद वगळता संबंधित प्रवर्गांमध्ये कमकुवतपणा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
समांतर आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अपंग आणि महिला उमेदवारांचा अपेक्षित समावेश दिसून येत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पालक व पती यांच्याकडून अधिक पैसे खर्च करण्यास इच्छुक नसल्यामुळे तसेच बोली कमी लागत असल्यामुळे समांतर आरक्षणातील महिला व दिव्यांग व्यक्तींना टाळण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
विशेष लक्षवेधी बाब म्हणजे संबंधित जातीसाठी काम करणारे नेतेमंडळी अथवा संघटना याबाबत ठोसपणे पुढे येताना दिसत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य प्रवर्गासाठी आवाज उठविणारेही कोणी दिसत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या सर्व गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून भरती प्रक्रियेतील आर्थिक व्यवहार, आरक्षणाची अंमलबजावणी, बिंदूनामावली आणि प्रत्यक्ष रिक्त पदांची वस्तुस्थिती तपासावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. आरोपांची सत्यता चौकशीअंती स्पष्ट होणार असून, संबंधित संस्था व प्रशासनाची अधिकृत भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे.