अधरपूस प्रकल्पाच्या कालवा दुरुस्तीमध्ये घाईगडबड; १५ दिवसांत ४ कोटींचे बिल, अनियमिततेचे आरोप

महागाव | प्रतिनिधी संजय नागरगोजे
अधरपूस (लोअरपुस) प्रकल्पाच्या वेणी मुख्य कालव्याच्या दुरुस्तीचे काम सध्या मोठ्या घाईगडबडीत सुरू असून, यामध्ये गंभीर अनियमितता होत असल्याचे आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहेत. विशेष म्हणजे, याच बीटमध्ये यापूर्वी सुमारे १० लाखांची कामे झाली असताना, पुन्हा नव्याने तब्बल १७ कोटी रुपयांचे अवाढव्य इस्टिमेट तयार करून कामांना मंजुरी देण्यात आल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
सदर काम ‘रोहित कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीला देण्यात आले असून, रेड्डी नामक ठेकेदाराकडून मागील पंधरवड्यापासून काम सुरू आहे. कालव्याचे सिमेंट लाइनिंग, खोलीकरण, साफसफाई, गेट दुरुस्ती आणि मेकॅनिकल कामे करण्यात येत आहेत. मात्र, मार्च अखेर बिल काढण्याच्या घाईत कामे निकृष्ट दर्जाची व अपूर्ण पद्धतीने उरकली जात असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी करत आहेत.
१५ दिवसांत ४ कोटींचे बिल!
काम सुरू असताना केवळ १५ दिवसांतच सुमारे ४ कोटी रुपयांचे बिल काढण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. संबंधित विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे बिल पास झाल्याचा आरोप होत असून, यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कामात गंभीर त्रुटी
कालव्याच्या कामात अनेक ठिकाणी त्रुटी आढळून येत आहेत. पोकलँड मशीनद्वारे मुरुम उखडून तोच मुरुम कालव्याच्या कडेला टाकण्यात येत आहे, मात्र त्याची योग्य दबाई (कम्पॅक्शन) किंवा क्युरिंग केली जात नसल्याचे दिसून येते. सिमेंट लाइनिंगमध्ये सिमेंटचा वापर योग्य प्रमाणात झाला आहे का, याबाबतही शंका उपस्थित होत आहे.
वृक्षतोडीचा मुद्दा ऐरणीवर
कामाच्या दरम्यान कालव्यालगत मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात येत असल्याचेही समोर आले आहे. सुमारे ३५ वर्षे जुनी सागवान व इतर मौल्यवान झाडे विनापरवाना तोडली जात असल्याचा आरोप आहे. यामुळे पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची चर्चा आहे.
मायनर कामांकडे दुर्लक्ष
मुख्य कालव्याचे काम ५० कि.मी. पर्यंत दाखवले जात असले तरी, प्रत्यक्षात ० ते १२ कि.मी. टेलपर्यंतची कामे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. तसेच मायनर कालव्यांच्या दुरुस्ती व सिमेंट लाइनिंगच्या कामांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
२७ कोटींचा निधी; तरीही प्रश्नचिन्ह
या प्रकल्पासाठी ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य सरकारकडून सुमारे २७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी १७ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
(बॉक्स)
“वृक्षतोडीसाठी २९५९ झाडांची परवानगी दिली आहे. मात्र, अद्याप वाहतुकीची परवानगी देण्यात आलेली नाही. विनापरवाना वाहतूक आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
— सम्राट मेश्राम, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, काळी (दौ.)