‘ राम कथा ऐकायला’ येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना , मरण यातनेचा वनवास भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्यायला वेळ नाही —–

शेतकरी नेते मनीष जाधव प्रदेश प्रवक्ता स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

महागांव, प्रतिनिधी संजय नागरगोजे

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस साहेब उद्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त प्रणव जिल्हा असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर
राष्ट्रसंत मोरारी बापु यवतमाळला.MIDC चिंतामणी खाजगी बाजार समितीत
राम कथा ऐकण्यासाठी येत आहेत , परंतू बारोमास कष्टाच्या वस्तीत राब राब राबणाऱ्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टी मध्ये आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त होऊन जगण्याची उमेद गमावून बसलेल्या व मरण यातना भोगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्यायला वेळ नाही व त्याची गरज वाटत नाही हे शेतकऱ्यांसोबत दुटप्पीपणा असून शोकांतिका आहे अतिवृष्टीत जिल्ह्यात मानव व पशुहानी मोठ्या प्रमाणावर झाली मात्र महायुती शासनाकडून ना , कृषी मंत्री जिल्ह्यात आले ना , मदत व पुनर्वसन मंत्री त्या बाधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मानसिक धीर देऊन शासन आपल्या पाठीशी आहे असं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न झाले नाही राजाश्रय गमावलेल्या शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कोणाकडे असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झालेला आहे एकीकडे शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे मागील आठ महिन्यात जिल्ह्यात आर्थिक विवेचनेत येऊन नैराश्यात विष प्राशन करून पाय घासून घासून 198 शेतकऱ्यांनी गळफास घेतलाय, जिल्ह्यात महागाव , पुसद, उमरखेड सह जिल्ह्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजलेला आहे सर्व पिके पाण्याखाली येऊन जमीनदोस्त झाली सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला नसलेले हमी भाव, नैसर्गिक आपत्ती, वन्यजीवाचा त्रास यामुळे शेतकरी प्रचंड बेजार आहे निवडणुकीच्या काळात महायुती शासनाकडून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा “कोरा ,कोरा ,कोरा “करून सरसकट कर्जमुक्त करू असे निवडणुकीच्या भर सभेतून आश्वासन दिले महायुती शासन सत्तेत बसल्यानंतर , हे आश्वासन वांझोटे ठरले शेतकरी निराश झाला एक रुपयाच्या पिक विमा चा मोठा गाजा वाजा निवडणुकीच्या काळात केल्या गेला ही योजना देखील शासन स्तरावर बंद करण्यात आली शेतकऱ्यांच्या हक्काचा मताचा जोगवा घेऊन बेईमान झालेल्या महायुती शासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून त्यांची फसवणूक केली आहे शेतमालाच्या पंचनाम्याचे सोंग आटोपून अतिवृष्टीग्रस्तांना शासन धोरणानुसार तात्काळ त्यांच्या खात्यावर भरीव आर्थिक मदत देऊन मुख्यमंत्र्यांनी आपल नैतिक कर्तव्य पार पाडाव शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या संबंधाने दिलेला शब्द पाळावा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्याकडे मांडता यावे प्रतिनिधी म्हणून यासाठी मी जिल्हा प्रशासनाकडे ई-मेल निवेदन करून मुख्यमंत्र्याचा वेळ मागितला पण आतापर्यंत मला त्यांच्याकडून कुठलीही उत्तर आलेल नाही यावरून मुख्यमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करायला हिम्मत नाही असे स्पष्ट होत प्रश्नापासून त्यांना पळ काढायचा आहे असं सिद्ध होते हे शासन शेतकरी द्रोही आहे