मुख्य संपादक
महागाव रोडवरील सद्भावना कन्स्ट्रक्शन कंपनीतील चोरी हा प्रकार केवळ एक सामान्य गुन्हा नाही, तर तो आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या आणि लोकशाहीच्या पाया हादरवणारा आहे. करोडो रुपयांचे साहित्य खुलेआम लंपास होणे, त्यात राजकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांचे थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याच्या चर्चांना पुष्टी मिळणे, आणि तरीदेखील मुख्य आरोपी आजही मोकाट फिरणे हे लोकांच्या विश्वासाला तडा देणारे वास्तव आहे.
जनतेचे मनोगत स्पष्ट आहे – “जेव्हा सर्वसामान्यांच्या घरी चोरी झाली तर काही तासांत आरोपी गजाआड होतात, मग या प्रकरणात मुख्य आरोपींना का वाचवले जात आहे?” हा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिक उघडपणे विचारू लागला आहे. आरोप केवळ राजकीय नेत्यांवरच नाहीत, तर तपास यंत्रणेतील काही उच्च अधिकार्‍यांवरही आहेत. त्यांच्या शेतात चोरीचे साहित्य नेल्याची कुजबूज सुरू आहे. त्यावर मात्र प्रशासन मौन बाळगून आहे.
आज परिस्थिती अशी आहे की पाच किरकोळ आरोपींना अटक व जामीनावर सुटका झाली, पण “मोठे मासे” अजूनही सुरक्षित आहेत. नागरिकांच्या चर्चेत हे वारंवार अधोरेखित केले जाते की पोलिसांचा डोळा जाणूनबुजून या ‘माशां’कडे वळत नाही. तपासाचे स्वरूप संथ गतीने चालत असल्याने हा सगळा प्रकार “मॅनेज” केला जातो आहे का, असा संशय अधिक बळावतो.
हीच वेळ आहे की जबाबदार अधिकारी व राजकीय नेते नागरिकांसमोर उघडपणे स्पष्टीकरण देतील. कारण जेव्हा भ्रष्टाचार व राजकीय दबावामुळे कायद्याचा डंका केवळ सामान्य लोकांवरच वाजतो, तेव्हा न्यायव्यवस्था कमकुवत होते. प्रशासनावर लोकांचा विश्वास कमी होतो.
भारतीय संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परिश्रमाने घडवले. त्याचे मूळ तत्त्व हे आहे की कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. परंतु आजचा वास्तव अनुभव नागरिकांना उलट चित्र दाखवतो – सत्ताधारी वा प्रभावशाली लोक मोकाट, तर सामान्य जनता कायद्याच्या जाळ्यात अडकलेली.
म्हणूनच नागरिकांची मागणी अगदी थेट आहे –
मुख्य आरोपींना अटक झाली पाहिजे.
राजकीय आश्रयदाते आणि प्रशासनातील मदतनीस उघडकीस आणले पाहिजेत.
ही चौकशी निष्पक्ष व पारदर्शक झाली पाहिजे.
अन्यथा हा दरोडा केवळ सद्भावना कंपनीच्या मालमत्तेवर नाही, तर संविधानावर व न्यायव्यवस्थेवर टाकलेला दरोडा ठरेल. नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळेल, आणि हीच खरी शोकांतिका ठरेल.
—संजय वाघमारे उमरखेड 9302601023
