शेख मुजाहिद ससंपादक मो.7798306192
ओबीसी आरक्षणासह राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या प्रभाग रचनेनुसार होणार? याबाबत वाद असल्याने सदर विषय सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होता. अखेर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. याचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. “सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना २७% आरक्षण देण्याचा जो निर्णय घेतला त्याचे आम्ही स्वागत करतो हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा आहे असे मत ओबीसी नेते तथा रिपब्लिकन सेनेचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष सुनिल पाटील चिंचोलकर यांनी व्यक्त केले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा वाद प्रभाग रचनेवरून होता. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देऊ नये व लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभाग रचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दोन्ही याचिका पहिल्याच सुनावणीत कोर्टाने फेटाळून लावल्या. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबरोबरच महाराष्ट्र सरकारनेजी भूमिका लावून धरली त्याबद्दल त्यांचं स्वागत करत आहोत. मराठा बांधव ओबीसीमध्ये आल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत याचा परिणाम जाणवणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया ओबीसी नेते सुनिल पाटील चिंचोलकर यांनी दिली.
१९९४ ते २०२२ पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तोच आधार पुन्हा मान्य केला आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी समुदायाला मोठे राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल. न्यायालयाने आता आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली आहे, त्यामुळे राज्यात २७% आरक्षणासह निवडणुका होणार आहेत. आता राज्य सरकारला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणूक आयोगामार्फत अधिसूचना जारी करावी लागेल .निवडणूक प्रक्रिया ४ महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी लागेल.हा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) २२७ वॉर्डांसह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असेल.
