जागतिक महिला दिन आणि भारतीय स्त्री जीवनवेध!

उमरखेड वार्ता March 11, 2024

0 24 10 minutes read

जागतिक महिला दिनाच्या सर्व सखींना खूप खूप शुभेच्छा!

शेख मुजाहिद

सहसंपादक मो.7798306192

२०व्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत भारतातच नव्हे तर जगातील अनेक देशातही स्त्रियांना समानतेचा अधिकार नव्हता. पुरुषांप्रमाणे मानवी हक्क नव्हते. पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था व पुरुषप्रधान समाज व्यवस्थेने स्त्री घटकाला सर्वत्र दुय्यम राखले होते. ज्यामुळे त्यांचे जीवन संघर्षमय आणि उपेक्षित राहिले. स्त्रिया त्या त्या राष्ट्राचा नागरिक असून सुद्धा त्यांना मतदानाचा हक्क मात्र दिला गेला नव्हता. हे पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील लिंग आधारित विषमतेचे सर्वश्रुत उदाहरण होते. ही विषमता वेगवेगळ्या क्षेत्रातही आढळून येत होती.
या विषम परिस्थितीला मोडून काढण्यासाठी १८९० मध्ये अमेरिकेत प्रयत्न केले गेले. ‘The National American Woman Suffrage Association’ ची स्थापना करून महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा याचा आग्रह धरला. परंतु त्यास फारसे यश मिळाले नाही. पुढे १९०७ मध्ये स्टुटगार्ड येथे पहिली आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषद भरली. त्यामध्ये प्रथितयश साम्यवादी कार्यकर्त्या क्लारा झेटकीन यांनी सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे हे समाजवादी स्त्रियांचे कर्तव्य आहे. अशी घोषणा केली. याचाच परिणाम म्हणून ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरामध्ये वस्त्रोद्योगात काम करणाऱ्या हजारो स्त्री कामगारांनी चौकात एकत्रित येऊन आपले एकजुटीचे शक्ती प्रदर्शन केले. ऐतिहासिक निदर्शने केली. त्यामध्ये त्यांनी काही स्त्री हिताच्या प्रधान मागण्या अधोरेखित केल्या. १)कामाचे कमाल तास दहा असावेत. २) कामाचे ठिकाण सुरक्षित व दडपण रहित असावे.३) योग्य वेतन मिळावे. ४) लिंग, वर्ण, मालमत्ता आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीनिरपेक्ष सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांना मतदानाचा हक्क मिळावा अशा मूलभूत मागण्यांना जोरकसपणे समोर ठेवले. या क्रांतिकारी सामूहिक कृतीचा मोठा प्रभाव महिलांच्या मानसिकतेवर, आत्मविश्वास दृढतेवर होऊ लागला. हे एक प्रकारचे ‘जागतिक स्त्री मुक्तीचे पहिले मूलभूत पाऊल होते’, असेच म्हणावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाची निर्मिती ही कामगार चळवळीतून झाली हे यातून स्पष्ट होते. पुढे १९१० साली ‘कोपेनहेगण’ येथे दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय समाजवादी महिला परिषदेत क्लारा झेटकिन यांनी ८ मार्च १९०८ रोजी अमेरिकेतील स्त्री कामगारांनी केलेली ऐतिहासिक कामगिरी, (बंड/एल्गार) याच्या स्मरणार्थ ८ मार्च हा ‘जागतिक महिला दिन’ म्हणून स्वीकारावा आणि तो महिलांचा विजय दिवस म्हणून सर्वत्र साजरा करावा. असा प्रस्ताव ठेवला. त्या प्रस्तावास स्वागताहर्य मानून सर्वानुमते संमती देण्यात आली. पुढे अमेरिका, युरोप या राष्ट्रांमध्येही सार्वत्रिक मतदानाच्या हक्कासाठी लढा दिला जाऊ लागला. आणि त्याचेच यश म्हणून १९१८ मध्ये इंग्लंड आणि १९१९ मध्ये अमेरिका या देशात या मागण्यांना यश मिळाले.
भारतामध्ये सर्वप्रथम आठ मार्च हा महिला दिन म्हणून १९४३ रोजी मुंबईमध्ये साजरा करण्यात आला. १९७५ पासून संयुक्त राष्ट्र संघाने (युनो) आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून साजरे केले आणि तेव्हापासून भारतात महिला विजयाचा दिवस म्हणून आंतरराष्ट्रीय महिला दिन सर्वत्र साजरा केला जाऊ लागला.
१९९६ सालापासून महिला दिनासाठी एक बोधवाक्य/थीम निवडली जाते. १९९६ साली ‘भूतकाळाचा उत्सव (Celebration) आणि भविष्याचे नियोजन’ ही थीम होती. २०२४ ची थीम ‘Inspirer & Inclusion’ आहे. “महिलांमध्ये गुंतवणूक करा आणि प्रगतीला गती द्या” ही मुख्य थीम होय.
समानता आधारित सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्याच्या आणि महिला सक्षमीकरणासाठी गुंतवणूक करण्याच्या बाबींवर विशेष भर यामध्ये दिला गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे प्रतीक म्हणून वेगवेगळे रंग वापरले जातात. त्यामध्ये जांभळा, हिरवा आणि पांढरा रंग यांचा समावेश आहे. १९०८ साली ‘विमेन्स सोशल अँड पॉलिटिकल युनियन’ (युनायटेड किंगडम) मध्ये प्रस्तुत रगांबद्दल संकल्पना मांडली गेली, आणि त्यानंतर त्याचा स्वीकार झाला. जांभळा रंग हा न्याय आणि सन्मानाचा प्रतीक आहे, हिरवा रंग हा आशेचा द्योतक आहे आणि पांढरा रंग हा पावित्र्याचा, शितलतेचा संकेत आहे.
जगात ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा होतो, त्याच पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन सुद्धा हा १९ नोव्हेंबर ला साजरा केला जातो. आणि ही सुरुवात १९९० पासून झाली असे इथे नमूद करावेसे वाटते. साधारणत: जगातील ८० पेक्षा अधिक देशात जागतिक पुरुष दिन साजरा होत असतो. असा संदर्भ मिळतो.
भारतीय स्त्री जीवनाचा वेध:
स्त्री जीवनातील बदल
जगातील बहुतांश राष्ट्रात स्त्री सुद्धा एक ‘मानवी घटक’ आहे, एक व्यक्ती आहे आणि तिला पुरुषासमान हक्क अधिकार, सन्मानाचं जीवन मिळणे आवश्यक आहे. ती सुद्धा पुरुषाप्रमाणे सक्षम बनू शकते. असा विचार मांडण्यात येऊ लागला. वेगवेगळ्या राष्ट्रात स्त्रियांच्या अस्तित्वाची नोंद घेण्यात येऊ लागली. (जसे: BBC Inspiring & Influential Women – 100 च्या यादीत जगातील वेगवेगळ्या क्षेत्रात ‘प्रेरणादायी आणि प्रभावशाली’ असणाऱ्या १०० स्त्रियांची नोंद २०१३ पासून दरवर्षी घेतल्या जाते. २०२३ च्या यादीमध्ये इतर देशातील स्त्रियांसह मिशेल ओबामा, अमेरिका व भारतातील १) अभिनेत्री दिया मिर्झा, २) क्रिकेटपटू व कर्णधार हरमनप्रीत कौर, आणि ३) ख्यातनाम छायाचित्रकार आरती कुमार राव यांचा समावेश आहे.) त्यामुळे स्त्रियांना सार्वजनिक क्षेत्रातील सहभाग असेल, मतदानाचा अधिकार असेल, मानवी हक्क असतील हे प्रदान करण्यात येऊ लागले. त्यामुळे कर्मठ आणि बंदिस्त व्यवस्थेचे सावट दूर सारून स्त्रिया स्वयंसिद्ध बनू लागल्या आहेत. प्रत्येकच क्षेत्रात महिलांची भरारी दिसून येऊ लागली आहे. रिक्षा चालकापासून तर वैमानिका पर्यंत, गावच्या सरपंच पासून तर राष्ट्रपती पर्यंत, अंगणवाडी सेविकेपासून विद्यापीठाच्या कुलगुरू पर्यंत, ग्रामसेवक पासून तर जिल्हाधिकारी, आयुक्त आणि सचिवापर्यंत अशा प्रत्येकच क्षेत्रात स्त्रिया स्वतःच्या कर्तबगारीवर स्वयंसिद्ध बनत आहेत. एक नवा आदर्श देखील घालून देत आहेत. अलीकडील दशकात तर शैक्षणिक क्षेत्रातील कोणताही निकाल असो त्यामध्ये मुलीच मजल अव्वल स्थानी असल्याचे प्रकर्षाने स्पष्ट होते. महिलांना संधी मिळाली, पोषक वातावरण मिळाले, तर त्या काकणभर सरस कामगिरी बजावू शकतात. हे अनेक उदाहरणांवरून आपणास लक्षात घेता येऊ शकते. जसे: ‘चंद्रयान टू’ ची यशस्वी मोहिम.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २००९ पासून महिलांना ५० टक्के आरक्षण दिले गेले. आणि महिला राजकीय क्षेत्रातील आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडायला देखील गतिमान झालेल्या आपणास दिसतात. ही जमेची बाजू आहे. सैनिक क्षेत्र, वाहन चालक क्षेत्र अशा आव्हानात्मक क्षेत्रात सुद्धा महिला सार्थपणे आपली भूमिका पार पाडत असल्याचा आदर्श समाजापुढे निर्माण झाला आहे. हे देखील आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे. साहित्य क्षेत्र, संशोधन क्षेत्र, सेवाक्षेत्रे अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला आपली जागा निर्माण करीत आहेत. मिळालेल्या संधीचे सोने करीत स्वयंप्रभा बनत आहेत. ही राष्ट्राकरिता भूषणावह बाब आहे. अगदी दिवसभर चिकाटीने बसून भाजी विक्रेतीचा व्यवसाय करणारी महिला आणि देशाचा आर्थिक कारभार सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री श्रीमती, निर्मला सीतारमण या दोन्हीही महिला राष्ट्राच्या आर्थिकतेला गतिमान करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत असेच आपणास म्हणावे लागेल.
उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता ही स्थिती देशातील, राज्यातील सर्वच ठिकाणी समान आहे असे म्हणता येणार नाही, किंवा समाधानकारक आहे असे सुद्धा म्हणता येणार नाही. बदलाच्या प्रवाहात येणाऱ्या, वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या, नोकरी व्यवसायामध्ये स्वयंसिद्ध बनणाऱ्या महिलांची संख्या तुलनेने अल्पच आहे. असेच म्हणावे लागते. कारण मुलींचे शाळा पातळीवरील गळतीचे प्रमाण, उच्च शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचे निदर्शनास येते. जितका दुर्गम भाग, उपेक्षित समूह असेल, तितकी महिलांच्या शिक्षणाची हेटाळणी होत असल्याचे निदर्शनास येते. सुरक्षित वातावरण आणि सुविधा उपलब्धतेच्या अभावामुळे अनेकदा मुली शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वंचित राहतात. पितृसत्ताक, पुरुषप्रधानतेची मानसिकता यामुळे मुलींना मुलग्यांप्रमाणे शैक्षणिक अवकाश मिळवणे एक आव्हान बनते. यास विविध बाबी कारणीभूत ठरतात. म्हणून त्याची वेळोवेळी उकल होणे आणि त्यावर नेमके पर्याय शोधणे, त्याची अंमलबजावणी करणे हेच स्त्री हिताचे व समाज हिताचे ठरते.
आधुनिक काळात ज्या स्त्रिया घराच्या बाहेर नोकरी, व्यवसाय, कामानिमित्त कार्यरत आहेत, ती ठिकाणे त्यांच्यासाठी सुरक्षित आहेत का? पुरुषी व्यवस्थेत त्यांना दडपण रहित, शोषणमुक्त वातावरणात काम करता येतं का? याचा शोध घेण्याची सुद्धा गरज आहे. ही सुलभ स्थिती नाही म्हणूनच ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ विरोधी (प्रतिबंध, निवारण) कायदा २०१३ हा अस्तित्वात आणावा लागला.
या प्रश्नांची मूळे पुरुषी मानसिकतेत आहेत आणि ही बुरसटलेली मानसिकता आपण बाजूला सारणार आहोत की नाही! हा सुद्धा कळीचा प्रश्न आहे.
ज्या स्त्रिया माध्यमे, रंगभूमी, चित्रपट जगत, सामाजिक माध्यमे आपल्या कला, गुण, कौशल्यानुसार काम करतात, कलेला सादर करतात. त्यांचे अनुभव खूप बोलके असतात. अशा डिजिटल मीडियामध्ये अनेकदा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीला अधिक ट्रोल (Troll) केले जाते. असाच अनुभव लिंगभेदी मानसिकतेच्या दृष्टिकोनातून स्पष्ट होतो. I AM A TROLL या अनुवादित ग्रंथात मुग्धा कर्णिक नमूद करतात की स्त्रीला ट्रोल कशा कशा प्रकारे केलं जातं. रॅप सिंगर सृष्टी तावडे किंवा इंडियन आयडॉलची प्रतिस्पर्धी शन्मुखप्रिया यांना नेटकरी स्त्री म्हणून फार ट्रोल करतात. ह्या मुली कित्येकदा या ट्रोलिंगमुळे डिप्रेशन मध्ये जात जातात. त्यांच्यात न्यूनगंड सुद्धा येतो. हे स्त्री विकसनातील आव्हाने नव्हेत का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
‘स्त्रिया म्हणजे केवळ भावना आणि पुरुष म्हणजे बुद्धी’ हे समीकरण आज एकविसाव्या शतकातही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न अनेक whats,app स्टेटस, मेसेजद्वारे दर्शविला जातो. जसे: ‘एका स्त्रीचा पती आजारी असतो, त्याच्या सगळ्या टेस्ट होतात. डॉक्टर म्हणतात, बाई! मी तुमच्या पतीचे सगळ्या टेस्ट केल्या, कुठलेही निदान लागत नाही. तेव्हा पत्नी आपसूकच म्हणते, की डॉक्टर तुम्ही सगळ्या टेस्ट केल्या हे मान्यच आहे. परंतु ते पोस्टमार्टम काय असतं ती पण एकदा टेस्ट करून टाका! आणि सगळ्यांचा मोठ्याने हा हा उठतो.’ अशा प्रकारचा तिथे सिम्बॉल दिले जाते. हा मेसेज काय सांगतो, की ‘बाईला बुद्धी नाही, तिला साध्या पोस्टमार्टम चा अर्थ कळत नाही. इतकी ती बुद्धू आहे. अशा प्रकारची व्हाट्सअपची स्टेटस ही उच्चशिक्षित, नोकरदार, उच्चविद्याविभूषित लोकांच्या व्हाट्सअप च्या स्टेटसला ठेवली जातात. आजमितीस अशा प्रकारचं असलेलं वर्तन म्हणजे लिंग आधारित भेदभावास खतपाणी घालणे आणि ती मानसिकता जोपासणे, हे सिद्ध करते. असे खेदाने नमूद करावे लागते.
महिला आणि लैंगिक शुचिता हा तर मोठा ऐरणीवर आलेला प्रश्न आहे. कोणाचा सूड घ्यायचा असेल, स्त्रीला उध्वस्त करायचं असेल, तिचा अहंम जिरवायचा असेल तर तिच्या शरीराशी छेडखानी करणे, तिला ब्लॅकमेल करणे. यातच पुरुषार्थ शोधला जातो, आणि म्हणून अनेकदा ॲसिड (Acid) अटॅक, पेट्रोल अटॅक, रॉकेल अटॅक किंवा उकळते तेल चेहऱ्यावर फेकणे ह्या गोष्टी फार उपद्रवी ठरतात. जसे: २०१९ मध्ये हिंगणघाट येथे एका महिला प्राध्यापिकेला भर रस्त्यात पेट्रोल टाकून एकतर्फी प्रेम करणाऱ्या माथेफिरू प्रियकराने जाळून टाकले. तर अमरावती शहरात प्रेयसीवर उकळते तेल फेकले, आणि ‘लक्ष्मी अग्रवाल’ सारख्या ॲसिड हल्ल्याच्या बळी असलेल्या अनेक स्त्रिया तर तुम्हा-मला परिचित आहेतच. ही पुरुषी मानसिकतेची शोकांतिका नव्हे का? याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
देशात दर तीन मिनिटाला एक बलात्कार घडतो. असे गुन्हा दर्शक घड्याळ (क्राईम क्लॉक) सांगते. विनयभंग सारख्या बाबी तर सहजतेने घडतात. उपेक्षित घटकातील, भटक्या जमाती, (गोसावी जमातीतील) विदारक स्त्री वास्तव आणि महिलांचे शोषण आपल्या “भंगार” या आत्मकथनात श्री. अशोक जाधव हे अत्यंत अगतिकतेने मांडतात. त्यामध्ये स्त्रियांचे लैंगिक शोषण, बलात्कार, मारहाण, जननेंद्रियात दारूची काचेची बाटली खुपसणे असेल, वा जातपंचायतीने दंड लावणे, वाळीत टाकणे असा अनन्वित अत्याचार स्त्रीच्या वाट्याला येतो. अशा बाबी राष्ट्राची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या नव्हेत का? याचाही विचार करण्याची वेळ आपल्यासमोर उभी राहते. देशात घडलेल्या स्त्री लैंगिक शोषणाचा नेमका वेध ‘स्त्री अस्मितेची अग्निपरीक्षा’ या संशोधन आधारित ग्रंथात घेण्यात आला आहे.
पिंकी वीराणी लिखीत ‘बिटर चॉकलेट’ या ग्रंथात लहान मुला-मुलींचे कुटुंबीय आणि नातेसंबंधी, परिचित व्यक्तींकडून मोठ्या प्रमाणात पाशवी पद्धतीने बेमालूमपणे लैंगिक शोषण होते. याबद्दलचा संशोधनात्मक लेखाजोखा मांडण्यात आलेला आहे. पोक्सो (POCSO) सारख्या अत्यंत कठोर निर्बंध असलेल्या कायद्याची गरज २०१२ मध्ये निर्माण होते. हे सुद्धा आपले अपयश म्हणावे लागेल.
चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण उघड पाडण्यासाठी ‘मी टू’ (Me Too#) ची चळवळ समोर येते. जातीय विषमतेतून द्वेषमुलक भावनेतून, पदसोपानतेतून भवरीदेवी बलात्कार प्रकरण, खैरलांजी हत्याकांड अशी अमानवीय उदाहरणे देशभर चर्चेत आली. पोलीस कस्टडीत घडलेलं ‘मथुरा बलात्कार प्रकरण’ हे आपल्या संरक्षण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करते. तेव्हा स्वतंत्र भारतात स्त्रिया सुरक्षित आहेत का? हा प्रश्न कळीचा बनतो. म्हणूनच ‘स्त्री उपभोग्य वस्तू’, स्त्री म्हणजे अस्मिता, स्त्री आणि लैंगिकता या बाबी पुरुषी मानसिकतेतून पुसून काढणे, बाजूला सारणे आणि स्त्रियांकडे एक व्यक्ती या दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. त्याकरिता सामाजिकरणाच्या प्रक्रियेपासून तर कायदे निर्मिती आणि त्याच्या कठोर अंमलबजावणी पर्यंत प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
राजकीय क्षेत्राचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पुरुषांच्या बरोबरीने महिलांना वाटा मिळाला असला तरी अद्यापही देशाच्या संसदेत व राज्यांच्या विधानसभेत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना ५० टक्के जागा प्राप्त झालेल्या नाहीत. ज्या ज्या स्त्रियांना राजकीय क्षेत्रात संधी मिळाली, त्यांनी आपली राजकीय कारकीर्द उत्कृष्टपणे निभावली असे आपल्याला अनेक दाखले देता येतील. जसे: झाशीची राणी, ताराराणी, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, सुप्रिया सुळे, जय ललिता, मायावती अशी अनेक उदाहरणं आपल्यासमोर घडून गेलीत वा आहेत. म्हणून राष्ट्र चालवण्यामध्ये, सत्ता संबंधांमध्ये स्त्रियांचा वाटा सुद्धा पुरुषांच्या बरोबरीने असणे अत्यावश्यक आहे. परंतु ही पुरुषीव्यवस्था एकविसाव्या शतकातही स्त्रियांना देशाच्या पार्लमेंट हाऊस मध्ये बरोबरीचे स्थान देण्यास तयार नाही. हे देखील पुरुषी हितसंबंधाचे द्योतक असल्याचे लक्षात येत नाही का? याचाही पुनर्विचार होण्याची गरज आहे.
प्रसिद्ध तत्त्वज्ञ प्लेटो म्हणतो, की ‘कोणत्याही राष्ट्राची अर्धी शक्ती म्हणजे त्या राष्ट्रातील स्त्रिया होत, आणि या स्त्रिया प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या कार्यात जोपर्यंत येत नाहीत तोपर्यंत त्या राष्ट्राची प्रगती होत नाही. कारण त्या राष्ट्राची अर्धी मानवीशक्ती ही निकामी राहते’. म्हणूनच आर्थिक क्षेत्रासोबत राजकीय क्षेत्रातही स्त्रियांना प्रोत्साहन देणे, प्रेरित करणे, व्यापक कार्यक्षेत्रात भरारी घेण्यास उत्तेजन देणे. हे आवश्यक आहे.
आर्थिक क्षेत्राचा विचार करता संघटित क्षेत्रात शासन स्तरावर स्त्री-पुरुषांना समान कामास समान मोबदला दिला जातो. याबद्दल निश्चित आनंद आहे. परंतु असंघटित क्षेत्रात, शेतीक्षेत्रात मात्र पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना समान कामाचा, समान कामाच्या तासाचा समान मोबदला किंवा मजुरी मिळत नाही. हे कटू वास्तव आहे. यात महिलांचे आर्थिक शोषण घडून येते. व एक प्रकारे त्यांचे कमकुवतपण असल्याचेही दर्शविल्या जाते. हे अन्याय्य आहे..
म्हणून शासन व इतर सर्व स्तरातून आद्यक्रमाने असंघटित क्षेत्रात सुद्धा समान कामास, समान मूल्य हे तत्त्व अंगीकारणे, अंगीकारण्यास भाग पाडणे. ही प्रधान जबाबदारी आहे.
अलीकडील काळात गृहिणीला विशिष्ट आर्थिक मूल्य दिले जावे, अशी मागणी पुढे येत आहे. ही मागणी मान्य होईल, तेव्हा होईल परंतु निदान समाजमनाने त्या गृहिणीच्या कष्टाचे, तिच्या गृहव्यवस्थापनाचे, दिवसभर पार पाडत असलेल्या कामाच्या गर्दीचे (Multi-Tasking), तिच्या दिनचर्येचे महत्व जाणून घेऊन तिच्या कामाचे मूल्य सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. तर आणि तरच आपण स्त्री-पुरुष समानतेच्या आदर्श कडे वाटचाल करू शकू.
महिलांना सक्षम करायचे असेल, तर त्यांना साक्षर व आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी करणे अत्यंत मूलभूत गरजेचे आहे. कारण आर्थिक स्वावलंबनाने व्यक्तिमध्ये आत्मभान येते, व्यक्ती आत्मनिर्भर बनते. स्वावलंबी बनते, आणि त्यातून आत्मविश्वास दृढ व्हायला लागतो. ज्यामुळे तिची तिला स्व-अस्तित्वाची जाण होऊन, व्यक्तीपणाचा अवकाश ती निर्माण करू शकते. आणि स्त्री सक्षमतेला चालना मिळते, ती निर्णयक्षम बनू शकते. यातूनच स्त्री पुरुष समानतेची उज्ज्वल वाट निर्माण होऊ शकते.
आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता महिलांमध्ये रक्तालपता (ॲनिमिया) कमी करणे, त्यांचे आरोग्य उत्तम राखणे. गर्भवती माता, स्तनदा माता, प्रसुतीकाळ यामध्ये स्त्रीची काळजी घेणे हे खूप मोठे आव्हान असते. त्याकरिता शासन अत्यंत तत्परपणे भूमिका पार पाडते हे स्तुत्य आहे. परंतु आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, आरोग्यसेवा, आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांची तत्परता याबाबी सर्वत्र सारख्याच उपलब्ध असतील याची मात्र शाश्वती देता येत नाही. कारण अनेकदा ग्रामीण, आदिवासी, अतिदुर्गम भागात जिथे आरोग्य विषयक तत्पर सोयी सुविधांची अधिक आवश्यकता असते. तिथेच लोकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत, अनेकदा कर्मचारी वर्ग त्या केंद्रांवर उपस्थित नसतात. अद्यावत आणि सुविधायुक्त आरोग्य केंद्रें तयार नसतात. त्यामुळे अनेकदा गरीब स्त्रियांचे, उपेक्षित स्त्रियांचे आरोग्य हे ऐरणीला टांगल्या जाते. कित्येकदा आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत प्रसुती काळासारख्या नाजूक, जोखमीच्या वेळी, आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध नसल्यामुळेच काही आदिवासी स्त्रियांची प्रसूती आरोग्य केंद्राच्या समोर झालेल्या झाल्याचे वृत्त वर्तमानपत्रातून वाचण्यास येते. ह्या बाबी अत्यंत क्लेश देणाऱ्या आहेत. कारण ज्यांना खरी गरज या यंत्रणेच्या सेवेची आहे. त्याच लोकांपासून ह्या सोयी सुविधा दूर राहतात. याचा खेद वाटतो. म्हणून स्त्रियांचे आरोग्य जतनासाठी अगदी स्थानिक-दुर्गम (Grassroots) भागामध्ये सुद्धा आरोग्य केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी आणि तेथील सोयी-सुविधा उपलब्धता आणि तज्ञस्टाफ या सर्वांची तजवीज होण्याची अत्यंत गरज आहे. आणि ही मूलभूत गरज शासनाने, राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेऊन राष्ट्रासाठी एक मानवी जीव किती महत्त्वाचा आहे, ही बाब देखील अधोरेखित करून तत्पर आरोग्य सेवा कार्यान्वित करणे गरजेचे आहे. तरच उपेक्षितांच्या, अतिमागासांच्या जीवितांचे जतन होईल अन्यथा परिस्थिती चिंतनीय बनेल.
निमशहरी, मोठ्या शहरांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांचे आरोग्य जतन हा मोठा आव्हानाचा भाग आहे. कारण कोणतेही सार्वजनिक कार्यालय असो, बसस्टॅन्ड असो, रेल्वे स्टेशन असो किंवा आठवडी बाजारातली सार्वजनिक स्वच्छतागृहे असो यांची अवस्था अत्यंत अस्वच्छ, आरोग्याला घातक आणि सामान्य व्यक्तीला पाय सुद्धा ठेवू नये वाटणारी अशी आहेत. इथले व्यवस्थापन अत्यंत कुचकामी आहे. स्त्रियांची यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते, ‘ते म्हणजे स्त्रियांच्या आरोग्याकडे होणार दुर्लक्ष’. अशा अतिशय अस्वच्छ, गच्चाळ ठिकाणी लघुशंकेस जाणं, हे स्त्रियांच्या उद्भवणाऱ्या गुप्तरोगाच्या आजारांना आमंत्रणच नव्हे का? आणि देशातील स्त्रियांना स्वच्छ, सुलभ प्रसाधनगृहे मिळावी यासाठी ‘राईट टू पी’ नावाचा मोहीम चालवावी लागते. हे केवढे मोठे दुर्भाग्य होय. याचाही विचार होणं गरजेचं आहे. कधी कधी सार्वजनिक वाहनातून लांबचा प्रवास करताना लघुशंकेसाठी जावं लागणं म्हणजे एक प्रकारची शिक्षा असल्याची अनुभूती अनेकदा स्त्रियांना येते. त्यासाठी त्या पुरेसं पाणी पिण्याचेही टाळतात आणि त्यातूनही त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतात. याबाबी सुद्धा मायबाप म्हणल्या जाणाऱ्या शासनाने अत्यंत दक्षतेने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तरच खऱ्या अर्थाने आपण एकविसाव्या शतकात ‘जागतिक महिला दिन’ साजरा करू शकू.
प्रख्यात स्त्रीवादी विचारवंत सीमोन द बाव्हुआर (Simone de Beauvoir) आपल्या “द सेकंड सेक्स” या ग्रंथात म्हणतात, की ‘स्त्री जन्मत नाही, ती घडवली जाते.’ त्याच पद्धतीने पुढे जोडावेसे वाटते, की पुरुष सुद्धा जन्मत नाही, तो घडवला जातो’ आणि पुरुषी मानसिकता सुद्धा घडवली जाते.’ म्हणून स्त्रियांना व्यक्तीपणाचा अवकाश निर्माण करून द्यायचा असेल, स्त्री-पुरुष समानता हे आदर्श मूल्य रुजवायचे असेल आणि स्वस्थ, सुदृढ समाज नावारूपाला आणायचा असेल तर स्त्री-पुरुष समानता आधारित सुयोग्य सामाजीकरणाची रुजवणूक होणे. जडणघडण होणे गरजेचे आहे. तसेच स्त्री घटकाला ‘व्यक्ती म्हणून’ सक्षम करण्यासाठीच्या ज्या ज्या यंत्रणा आहेत, जसे: एनजीओ, शासनकर्ते, राज्यकर्ते,सर्वसामान्य नागरिक आणि स्वतः स्त्री घटक या सर्वांनी हातात हात देऊन वाटचाल करण्याची, कार्यप्रवण होण्याची गरज आहे. तेव्हाच स्त्री जीवनाला अधिक उजाळा येईल आणि समाज सुदृढ होईल.