शासकीय जमीन की मुरूमाचा बाजार?

कुपटीतील गट क्र. ४९ वर कथित मुरूम उत्खननाचा गंभीर आरोप; रेल्वे कंत्राटदार कंपनीपर्यंत मुरूम पोहोचल्याचा दावा

वर्ग-ई शासकीय जमिनीवरील उत्खननाची ETS/DGPS मोजणी करा; रॉयल्टी, दंड व शासनाचा संपूर्ण महसुली तोटा वसूल करण्याची मागणी

उमरखेड | मौजा कुपटी, ता. उमरखेड येथील गट क्र. ४९, क्षेत्र ५३.८१ हेक्टर ही जमीन महसुली अभिलेखात शासनाच्या वर्ग-ई स्वरूपाची असल्याचा दावा असताना, या जमिनीवर कथित खासगी मालकीचा दावा करून मोठ्या प्रमाणात मुरूम उत्खनन करण्यात आल्याची गंभीर तक्रार महसूल व पोलीस प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, उत्खनन केलेला मुरूम PMPL–RSVCPL JV या रेल्वे कंत्राटदार कंपनीच्या कामासाठी वापरला/वाहतूक करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची महसूल + खनिकर्म + भूमिअभिलेख + पोलीस विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून चौकशी, घटनास्थळाची वैज्ञानिक मोजणी आणि शासनाच्या संभाव्य महसुली नुकसानीची वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य संपादक पाक्षिक उमरखेड वार्ता व माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासंघाचे उमरखेड तालुका संघटक शेख इरफान शेख ईसा यांनी दिनांक २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी ई-मेलद्वारे महसूल मंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक यवतमाळ व उपविभागीय पोलीस अधिकारी उमरखेड यांनाही निवेदनाची प्रत देण्यात आली आहे.
दोन ग्रामपंचायत ठराव; नेमका कायदेशीर अधिकार कोणता?
तक्रारीतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २५ मार्च २०२५ आणि २२ मे २०२५ रोजीचे ग्रामपंचायत कुपटीचे ठराव.
२५ मार्चच्या ठरावात गट क्र. ४९ मधील ई-वर्गाच्या जमिनीच्या सुमारे ८–९ हेक्टर क्षेत्रात तलाव निर्माण करण्याबाबत पाठपुरावा करण्याचा उल्लेख असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
तर २२ मे २०२५ च्या ठरावात गट क्र. ४९ मधील पूर्व भागातील सुमारे २२ एकर जागेबाबत PMPL–RSVCPL JV कंपनीचा उल्लेख असून, उर्वरित पश्चिम भागातील सुमारे २५ एकर क्षेत्रातील मुरूम खेळाचे मैदान व व्यायामशाळेसाठी नेण्यास ग्रामपंचायतीची हरकत नसल्याचे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
शासकीय जमिनीतील गौण खनिजाबाबत ग्रामपंचायतीला असा ठराव करण्याचा कायदेशीर अधिकार होता का? हा प्रश्न आता प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
‘हरकत नाही’च्या ठरावाने मुरूम उत्खनन वैध होते का?
ग्रामपंचायतीचा ठराव हा शासकीय जमिनीची मालकी हस्तांतरित करणारा दस्तऐवज किंवा गौण खनिज उत्खननाचा वैध परवाना ठरतो का, याची कायदेशीर तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने रॉयल्टी, ई-टीपी, वाहतूक पास, उत्खनन परवानगी आणि संबंधित शासकीय मंजुरी तपासण्याची मागणी केली आहे.
खासगी मालकीची कागदपत्रे खरी की बनावट?
संबंधित व्यक्तींनी शासकीय जमीन स्वतःच्या मालकीची असल्याचे भासवून कंपनीशी कथित करार केला असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
त्यामुळे—नोटरी करारनामे
स्टॅम्प पेपर मालकी हक्काची कागदपत्रे
७/१२ उतारे.फेरफार नोंदी.साक्षीदार
स्वाक्षऱ्या.ओळखपत्रे
यांची मूळ नोंद व सत्यता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास लागू फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी आहे.
JCB-पोकलेनने किती मुरूम काढला?
“अंदाज नको, वैज्ञानिक मोजणी हवी!” अशी भूमिका घेत तक्रारदाराने गट क्र. ४९ मधील कथित उत्खननाची ETS/DGPS सर्वेक्षणाद्वारे मोजणी करण्याची मागणी केली आहे.
उत्खननाची.
क्षेत्रफळ + खोली + लांबी + रुंदी + एकूण घनफळ
निश्चित करून किती ब्रास/घनमीटर मुरूम काढण्यात आला, याचा अधिकृत अहवाल तयार करण्याची मागणी आहे.
रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली नियमांना बगल?
रेल्वे प्रकल्प सार्वजनिक स्वरूपाचा असला तरी त्यासाठी वापरले जाणारे गौण खनिज कायदेशीर स्त्रोत, परवानगी, रॉयल्टी आणि वाहतूक नियमांच्या अधीन असल्याचा मुद्दा तक्रारीत मांडण्यात आला आहे.
PMPL–RSVCPL JV ने मुरूम कोणाकडून घेतला?
कागदपत्रांची पडताळणी कोणी केली?
रॉयल्टी भरली होती का?
ई-टीपी/वाहतूक पास होते का?
मुरूम स्वीकारताना कंपनीकडे कोणते पुरावे होते?
या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने शोधण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कथित ₹२० हजारांच्या व्यवहाराचीही चौकशी
तक्रारीत स्थानिक पातळीवर उत्खननासाठी सुमारे ₹२० हजारांच्या दराने व्यवहार झाल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे संबंधित व्यक्तींचे बँक व्यवहार, UPI, रोख व्यवहार, पावत्या, कंपनीचे बिल-वाऊचर, अकाउंटिंग रेकॉर्ड आणि नोटरी करारनामे तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हा दावा खरा की खोटा, हे तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
महसूल यंत्रणाही चौकशीच्या केंद्रस्थानी!
शासकीय जमीन असल्याची नोंद असताना प्रत्यक्ष उत्खनन सुरू असल्याची माहिती संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी अथवा इतर अधिकाऱ्यांना होती का?
पंचनामा झाला का?

स्थळ पाहणी झाली का?
उत्खनन थांबविण्याची नोटीस दिली का?
वरिष्ठांना अहवाल पाठविला का?
गौण खनिजाचे मोजमाप झाले का?
या सर्व बाबींच्या नोंदी तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माहिती असूनही कारवाई झाली नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सरपंच-ग्रामसेवकांची भूमिकाही तपासा
२५ मार्च व २२ मेच्या ठरावांची मूळ नोंदवही, बैठकीचे इतिवृत्त, उपस्थितीपत्रक, प्रस्तावक-अनुमोदक, ग्रामसेवकाच्या नोंदी आणि कंपनीशी झालेला पत्रव्यवहार तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शासकीय जमीन व गौण खनिजाबाबत ग्रामपंचायतीने नेमक्या कोणत्या अधिकाराच्या आधारे ठराव केला, याचा खुलासा करण्याची मागणी आहे.

‘किती मुरूम? किती रॉयल्टी? किती नुकसान?’
तक्रारदाराची मागणी स्पष्ट आहे—
«“फक्त पंचनामा करून प्रकरण बंद करू नये. किती मुरूम काढला, किती रॉयल्टी देय होती, किती रक्कम भरली, शासनाचा किती महसूल बुडाला आणि कोणाकडून वसूल करणार—याचा स्पष्ट अहवाल द्यावा.”»
उत्खननाचे प्रमाण निश्चित झाल्यानंतर लागू कायद्यानुसार गौण खनिजाची किंमत, रॉयल्टी, दंड, नुकसानभरपाई व इतर शासन देयके निश्चित करून वसुली करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
FIRचीही मागणी
तपासात बनावट कागदपत्रे, फसवणूक, गुन्हेगारी कट, शासनाच्या मालमत्तेचा अनधिकृत वापर किंवा इतर फौजदारी बाबी निष्पन्न झाल्यास उमरखेड पोलीस ठाण्यात कायद्यानुसार FIR नोंदवून निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच संबंधित JCB, पोकलेन, ट्रक व अन्य यंत्रसामग्रीची माहिती घेऊन लागू कायद्यानुसार जप्ती/दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१६ मागण्या; प्रशासनाच्या कारवाईकडे लक्ष
निवेदनात गट क्र. ४९ च्या महसुली इतिहासापासून ते कथित उत्खननाची वैज्ञानिक मोजणी, कंपनीचे दस्तऐवज, रॉयल्टी, ई-टीपी, आर्थिक व्यवहार, ग्रामपंचायत ठराव, महसूल अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि संभाव्य फौजदारी गुन्ह्यांपर्यंत १६ ठोस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर जबाबदार व्यक्ती, उत्खननाचे प्रमाण, शासनाचा आर्थिक तोटा, आकारलेला दंड, वसुलीची रक्कम, दाखल गुन्हा आणि विभागीय कारवाई यांचा स्पष्ट अहवाल देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
आता प्रशासन काय करते?
कुपटीतील गट क्र. ४९ बाबत करण्यात आलेले आरोप सत्य आहेत की नाहीत, ग्रामपंचायतीच्या ठरावांचा कायदेशीर आधार काय आहे, प्रत्यक्षात किती मुरूम उत्खनन झाले आणि शासनाचा काही महसुली तोटा झाला आहे का—या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत चौकशी व अभिलेखांच्या पडताळणीतूनच स्पष्ट होणार आहेत.
दरम्यान, संबंधित व्यक्ती किंवा कंपनीची बाजू अधिकृतरीत्या समोर आल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहणार आहे.
कुपटीतील शासकीय जमिनीचा प्रश्न आता कागदोपत्री तक्रारीपुरता मर्यादित राहणार की प्रशासन प्रत्यक्ष घटनास्थळी उतरून ETS/DGPS मोजणी करणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.