पूर्वसूचना देऊनही कारवाई का नाही? उमरखेड स्फोटप्रकरणी पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर सवाल

११ सप्टेंबरच्या ११२ कॉलपासून २६ सप्टेंबरच्या भीषण स्फोटापर्यंतच्या घटनाक्रमाची स्वतंत्र चौकशी करा; दोष आढळल्यास कठोर कायदेशीर व विभागीय कारवाईची मागणी


उमरखेड शहरातून कथित स्फोटक पदार्थांची वाहतूक होत असल्याची माहिती ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ११२ क्रमांकावर देण्यात आली होती, तरीही त्यानंतर पुरेशी प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली का? असा गंभीर सवाल उपस्थित झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर २६ सप्टेंबर रोजी उमरखेड येथे झालेल्या भीषण स्फोटात चार जणांचा मृत्यू आणि अनेक जण जखमी झाल्याच्या घटनेनंतर पोलिसांच्या पूर्वसूचनेवरील कार्यवाहीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याबाबत भीम टायगर सेनेचे यवतमाळ जिल्हा कार्याध्यक्ष शाम माधव धुळे व महाराष्ट्र वायरल न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक रामराव उर्फ बबलू गंगाराम भालेराव यांनी २९ सप्टेंबर रोजी जिल्हा पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ यांच्या कार्यालयात निवेदन साद केले.
निवेदनातील दाव्यानुसार, ११ सप्टेंबर रोजी ११२ वर माहिती देण्यात आल्यानंतर संबंधित वाहन पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले होते. मात्र, त्या वाहनावर नेमकी कोणती कारवाई करण्यात आली, त्याची नोंद कुठे आहे आणि पुढे वाहनाचे काय झाले, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
“पूर्वसूचना मिळूनही प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली का?”
अर्जदारांनी ११ सप्टेंबरच्या ११२ कॉलचा कॉल-लॉग, उपलब्ध ऑडिओ/रेकॉर्डिंग, डिस्पॅच रेकॉर्ड, उमरखेड पोलीस स्टेशनची स्टेशन डायरी, GD Entry, वायरलेस संदेश, बीट बुक, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविलेले अहवाल तसेच संबंधित CCTV फुटेज तातडीने सुरक्षित करून तपासण्याची मागणी केली आहे.

तसेच संबंधित वाहनाची तपासणी, जप्ती, पंचनामा, नाकाबंदी किंवा अन्य प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली होती का, याची अधिकृत नोंदींच्या आधारे पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२६ सप्टेंबरच्या स्फोटाशी पूर्वसूचनेचा संबंध तपासा
“११ सप्टेंबरला माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी काय केले?” हा प्रश्न आता २६ सप्टेंबरच्या स्फोटानंतर अधिक गंभीर झाला आहे. त्यामुळे केवळ स्फोटाचा तपास न करता पूर्वसूचना मिळाल्यापासून स्फोटाच्या दिवसापर्यंत पोलिसांकडून झालेल्या प्रत्येक कार्यवाहीची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
वाहन लॉगबुक, ड्युटी चार्ट, उपलब्ध कायदेशीर इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन रेकॉर्ड, CCTV, कॉल रेकॉर्ड आणि स्टेशन डायरीच्या आधारे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

कर्तव्यात कसूर सिद्ध झाल्यास मनुष्यवधाची कारवाई?
अर्जदारांनी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास लागू कायद्यानुसार मनुष्यवधासह इतर योग्य फौजदारी तरतुदींनुसार कारवाई, तसेच विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, कोणत्याही अधिकाऱ्याची दोषी भूमिका तपासाअंतीच निश्चित होऊ शकते.
तसेच ११ सप्टेंबरपासून २६ सप्टेंबरपर्यंतचे सर्व CCTV फुटेज, कॉल रेकॉर्ड, स्टेशन डायरी, वायरलेस संदेश व इतर इलेक्ट्रॉनिक/लेखी पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश तातडीने देण्यात यावेत, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
“पूर्वसूचना दुर्लक्षित झाली का, की प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती? या प्रश्नाचे उत्तर अधिकृत चौकशीतून जनतेसमोर आले पाहिजे,” अशी भूमिका अर्जदारांनी मांडली असून, चौकशीचा लेखी अहवाल व केलेल्या कारवाईची माहिती देण्याची मागणी केली आहे.

टीप : कथित ज्वलनशील/स्फोटक पदार्थ असलेल्या वाहनाचे फोटो, व्हिडिओ व चालकाचा परवाना निवेदनासोबत जोडल्याचे अर्जदारांनी नमूद केले आहे. घटनेतील पूर्वसूचना व पोलिसांची कार्यवाही याबाबतची अंतिम वस्तुस्थिती अधिकृत तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.